Farmer Scheme : भारत हा एक शेतीप्रधान देश (Agricultural Country) आहे. या परिस्थितीत देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच वेगवेगळ्या राज्यातील राज्य सरकारमार्फत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कायमच वेगवेगळ्या योजना (Agricultural Scheme) सुरू केल्या जातात.
या योजनेच्या (Yojana) माध्यमातून देशातील शेतकरी बांधवांना (Farmer) आर्थिक सहाय्य देखील दिले जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पादन (Farmer Income) वाढीस लागून त्यांना त्यांचे जीवन सुखी समाधानाकडे नेता यावे यासाठी शासन स्तरावर अनेक योजना राबविल्या जातात.
केंद्र सरकारच्या (Central Government) माध्यमातून चालविली जाणारी राष्ट्रीय बायोगॅस (Biogas) व खत व्यवस्थापन ही देखील अशीच एक शेतकरी हिताची योजना (Biogas Scheme) आहे.
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना (Government Scheme) असून गेल्या अनेक दशकांपासून ही योजना संपूर्ण भारतवर्षात अविरत सुरू आहे.
मित्रांनो या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी बांधव गोबर गॅस प्लांट उभारू शकणार आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांना गोबर गॅस मिळणार असून याचा वापर त्यांना त्यांच्या स्वयंपाक घरात करता येणे शक्य होणार आहे. निश्चितच इंधनावर होणारा हजारो रुपयांचा खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचा वाचणार आहे.
तसेच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने या योजनेचा लाभ घेऊन आत्मनिर्भर बनता येणार आहे. मित्रांनो जाणकार लोक नमूद करतात की, या योजनेच्या माध्यमातून गोबर गॅस यंत्रणाची ग्रामीण भागात उभारणी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच यामुळे शेतकरी बांधवांना इंधनासाठी आवश्यक गॅस तर मिळणारच आहे शिवाय सेंद्रिय खताची देखील निर्मिती होणार आहे.
अशा परिस्थितीत या योजनेचा लाभ निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरणार असून यामुळे ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अनेकांना लाभ मिळेल. शेतकरी मित्रांनो जर तुम्हाला केंद्राच्या या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आपणास जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी आणि तालुका स्तरावर पंचायत समितीमध्ये गट विकास अधिकारी / कृषी अधिकारी / विस्तार अधिकारी (कृषि) यांच्याकडे किंवा आपल्याच ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्याकडे संपर्क साधावा लागणार आहे.
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की केंद्राच्या या महत्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून गोबरगॅस प्लांट उभारणीसाठी सर्वसाधारण शेतकरी बांधवांना नऊ हजार रुपयाचे अनुदान मिळणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील शेतकरी बांधवांना अकरा हजार रुपयांचे अनुदान (Subsidy) मिळणार आहे.
