Farmer Scheme : काल युनियन बजेट 2024-25 सादर करण्यात आला आहे. काल अर्थातच 1 फेब्रुवारी 2024 ला सादर झालेल्या या अंतरिम बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसहित देशातील सर्वच घटकातील नागरिकांना साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. खरे तर बजेट सादर होण्यापूर्वी वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले होते.
या अंतरिम बजेटमध्ये पीएम किसान योजनेत बदल होईल अशी आशा बजेट सादर होण्यापूर्वी व्यक्त केली जात होती. पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांच्या रकमेत तीन हजाराची वाढ होईल आणि ही रक्कम 9000 रुपये केली जाईल असा दावा केला जात होता.
एवढेच नाही तर पीएम किसान योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांना तब्बल 12 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाऊ शकतो अशी आशा काही तज्ञांनी व्यक्त केली होती. मात्र, ज्या चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असतात मोदी सरकारकडून त्या चर्चेच्या अगदी उलट केल जात असतं.
यावेळी देखील मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच लोकसभेच्या निवडणुका होणार असतानाही मोठ्या घोषणा करण्याचे टाळले असल्याचे पाहायला मिळाले.
तज्ञ मंडळी या अर्थसंकल्पात शेतकरी, सरकारी कर्मचारी, असंघटित कामगार, महिला, जेष्ठ नागरिक इत्यादींसाठी अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा होतील असे बोलत होते. मात्र प्रत्यक्षात या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्याचे टाळले गेले आहे.
यामुळे मात्र शेतकऱ्यांसहित सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. पीएम किसान योजनेच्या रकमेत वाढ होईल अशी शेतकऱ्यांना आशा होती, जाणकार लोक देखील तसच बोलत होते.
पण मोदी सरकारने पीएम किसान योजनेची रक्कम तशीच कायम ठेवली आहे. या अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसाय यावर जास्तीचा फोकस पाहायला मिळाला. यासाठी या अर्थसंकल्पात 1.27 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच पीएम किसान योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे रासायनिक खतांवरील अनुदान कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु नॅनो युरियाच्या वापराला प्रोत्साहित केले जाणार आहे. नॅनो डीएपी देखील शेतकऱ्यांना पुरवला जाणार आहे.
याच्या एका बाटलीची किंमत ही 50 किलो डीएपीच्या बॅगेपेक्षा कमी असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खतांवरील खर्च वाचणार अशी आशा व्यक्त होत आहे. शिवाय तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करून भारताला तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याचा संकल्प या बजेटमध्ये घेण्यात आला आहे.
यासाठीचे स्वयंपूर्ण धोरण लवकरच आखले जाईल असा अंदाज आहे. एकंदरीत बजेटमध्ये शेती क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा झालेल्या आहेत मात्र शेतकऱ्यांना यापेक्षा अधिकची अपेक्षा होती.
