Farmer Scheme : आपलं महाराष्ट्र हे एक शेतीप्रधान राज्य आहे. राज्यातील जवळपास 60 ते 65 टक्के जनसंख्या ही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर आधारित आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायमच नवनवीन उपक्रम सुरू केले जातात.
शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना संकट काळात मदतीचा हात राज्य शासनाकडून दिला जातो. गत महाविकास आघाडी सरकारनेही संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला होता.
त्यावेळी सरकारने कर्जाच्या बोजाखाली सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला होता. गेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्ष्याने एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांची दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी तत्कालीन ठाकरे सरकारने केली. यासाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवण्यात आली.
विशेष बाब म्हणजे या योजनेची व्याप्ती वाढवत ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना देखील दिलासा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे पीक कर्जाचे परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना 50000 पर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान दिलं जाणार होत.
निश्चितच हा निर्णय कौतुकास्पद होता मात्र गेल्या सरकारला आपल्या कार्यकाळात हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू करता आला नाही. परंतु निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याने वर्तमान शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले.
याअनुसार 2017 18, 2018 19 आणि 2019 20 या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50,000 पर्यंतच अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. दिवाळीच्या पूर्वसंध्यावर याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. या प्रोत्साहन अनुदानासाठी राज्यातील बारा लाख 79 हजार 904 शेतकरी पात्र ठरविण्यात आले.
यापैकी दहा लाख 79 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचे रक्कम देखील मिळाली आहे. यासाठी शिंदे सरकारने सुरुवातीला 2350 कोटी, नंतर 650 कोटी, त्यानंतर 700 कोटी आणि शेवटी फेब्रुवारी 2023 मध्ये एक हजार कोटी रुपयाच्या निधी वितरणाला मान्यता दिली होती आणि याचे शेतकऱ्यांना वितरण देखील पूर्ण झाले आहे.
मात्र अजूनही या योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यात आलेले दोन लाख 904 शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. म्हणजेच या दोन लाख शेतकऱ्यांना अजून 50,000 पर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार या वंचित राहिलेल्या दोन लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी आणखी 740 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
मात्र शासनाकडून हा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. परंतु आज शिंदे-फडणवीस सरकारची एक महत्त्वाची मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. यामुळे या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जातो का आणि या वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जातो का? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! कांदा दरात झाली मोठी सुधारणा; ‘या’ बाजारात मिळाला हंगामातील सर्वोच्च दर
