Cotton Rate : कापूस हे राज्यात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. या पिकाची राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशात मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. या विभागातील शेतकऱ्यांचे कापूस पिकावर अर्थकारण अवलंबून आहे.
मात्र हे नगदी पीक सध्या शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढवत आहे. कापसाला बाजारात अपेक्षित असा भाव मिळत नसल्याचे विदारक दृश्य आहे. परिणामी शेतकरी बांधव मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
खरे तर गेल्या दोन हंगामात कापसाला चांगला भाव मिळाला होता. 2021-22 या हंगामात कापूस साडेआठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल ते 13,000 रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान विकला गेला होता.
2022-23 या हंगामात कापसाला सात हजार रुपये प्रति क्विंटल ते साडेआठ हजार रुपये प्रति क्विंटल असा स्वभाव मिळाला होता.
यंदाच्या हंगामात मात्र कापसाचे भाव सात हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास स्थिरावले आहेत. यंदाच्या हंगामासाठी केंद्रशासनाने सात हजार 20 रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव दिला आहे.
म्हणजे सध्या पांढर सोने हमीभावापेक्षा कमी दरात विकल जात आहे. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना यंदा या पिकातून अपेक्षित अशी कमाई होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
परिणामी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत शासनाने खरेदी केंद्रे उघडावीत, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून जोर धरत होती.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने देखील यासाठी मोठा पाठपुरावा केला होता. दरम्यान शेतकऱ्यांची मागणी आणि पणन महासंघाचा पाठपुरावा आता फळाला आला आहे.
कारण की, केंद्र शासनाने या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने या चालू हंगामासाठी ‘सीसीआय’चा सबएजंट म्हणून पणन महासंघाला खरेदीस मान्यता दिली आहे.
यामुळे आता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून बाजारभावात लवकरच सुधारणा होऊ शकते असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
