Cotton Rate : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नुकताच एक मोठा धक्कादायक निर्णय शासनाच्या माध्यमातून झाला आहे. खरं पाहता शासनाने पणन महासंघाच्या खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीची मागणी फेटाळली आहे. यामुळे पणन महासंघ खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी करेल आणि दरात तेजी येईल अशी शेतकऱ्यांची भोळी भाबडी अशा पुन्हा एकदा धुळीस मिळाली आहे.
वास्तविक, या हंगामात कापसाचा बाजार चढ-उताराने परिपूर्ण राहिला आहे. या हंगामाच्या सुरुवातीला अगदी महूर्ताला कापसाला तब्बल 14,000 चा दर मिळाला. जळगाव जिल्ह्यात हा दर नमूद करण्यात आला होता. कापसाच्या पंढरीतच कापसाचा आगाज एवढा धडाकेबाज झाला की याची गुंज संपूर्ण महाराष्ट्रात गुंजली.
मात्र महूर्ताच्या कापसाला मिळालेला बाजार भाव हा बोटावर मोजण्या इतक्याचं शेतकऱ्यांना लाभला आणि या भाववाढीचा फटका मात्र सर्वच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा बसला. आता या तात्पुरत्या भाव वाढीचा फटका असा बसला की, कापूस वेचणी करणाऱ्या मजुरांनी आपले दर दुपटीने वाढवले. शेतकऱ्यांनी देखील बाजारात कापूस चांगल्या दरात विक्री होत आहे, भविष्यात अजून वाढ होईल किंवा त्यावेळी जो भाव मिळत होता तो कायम राहील आणि उत्पादन खर्च किती जरी झाला तरी देखील चांगली कमाई होईल अशी आशा बाळगली होती.
यामुळे कापूस वेचणीसाठी अधिकचे दर देऊन लवकरात लवकर वेचणी करण्याचा सपाटा लावला होता. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली. अतिवृष्टीमुळे कापूस पीक आधीच संकटात सापडले होते यामुळे पिकाला वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना औषधासाठी आणि कीटकनाशकांसाठी अधिकचा खर्च लागला होता. आणि वेचणीचे दर देखील अधिक असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दुपटीने वाढला.
मात्र मुहूर्ताच्या कापसाला मिळालेला दर मात्र काही दिवसांचा सोबती सिद्ध झाला आणि अवघ्या काही दिवसात 11000 रुपये प्रति क्विंटल ते 14 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान असलेला दर मात्र 9000 रुपये प्रति क्विंटल ते नऊ हजार 500 रुपये प्रति क्विंटल वर येऊन ठेपला. विशेष म्हणजे हा दर देखील नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतचं कायम राहू शकला. कारण की डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून कापूस दरात मोठी घसरण झाली कापसाचे दर सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत खाली आलेत.
यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलेत. दरम्यान जानेवारी महिन्यात थोडीशी वाढ झाली. कापसाचे दर पुन्हा एकदा 9000 वर आलेत. मात्र ही दरवाढ अधिक काळ टिकू शकली नाही आणि जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यातच पुन्हा एकदा कापूस दर 7500 ते 8 हजार पर्यंत खाली आलेत. दरम्यानच्या काळात पणन महासंघाने सीसीआयच्या धरतीवर खुल्या बाजारातुन कापूस खरेदीसाठी राज्य शासनाकडून परवानगी मागितली.
यामुळे, कापूस उत्पादकांना पणन महासंघाने खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी केली तर कापसाच्या दराला आधार मिळेल अशी भोळी भाबडी आशा बाळगली होती. पणन महासंघाने राज्य शासनाकडे खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीची शासनाने परवानगी द्यावी आणि यासाठी शासनाने हमी व दुरावा निधी द्यावा अशी मागणी केली होती. मात्र शासनाने पणन महासंघाच्या या निर्णयाला रेड सिग्नल दाखवला आहे.
खुल्या बाजारभावाने कापूस खरेदी करताना शासन हमी व दुरावा निधी देता येणार नाही, असे सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाकडून महासंघाला कळविण्यात आले आहे. एकंदरीत, शासनाच्या या निर्णयामुळे कापूस दरवाढीची जी आशा होती ती पुन्हा एकदा मावळली आहे. जाणकार लोकांच्या मते, पणन महासंघाला जर खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीसाठी परवानगी मिळाली असती तर कापसाच्या दराला बळकटी मिळण्याची शक्यता होती.
निश्चितचं शासनाने परवानगी नाकारली असल्याने दरवाढीची आशा या ठिकाणी मावळली आहे. दरम्यान, काही जाणकार लोकांनी बांगलादेशमध्ये भारताकडून कापूस निर्यात सुरळीत झाली असल्याने आणि येत्या काही दिवसात कापसाची निर्यात बांगलादेशमध्ये अजून वाढणार असल्याने आगामी काळात दर वाढीसाठी पोषक परिस्थिती तयार होणार आहे. याशिवाय चीनमध्ये देखील भारताकडून कापूस खरेदीची पूर्वतयारी सुरू असल्याचे काही जाणकारांनी नमूद केले आहे.
याचा देखील कापूस दर वाढीसाठी सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचे मत काही तज्ञांकडून वर्तवण्यात आल आहे. तज्ञ लोकांच्या मते या हंगामात कापसाला 8500 ते 9000 रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान दर मिळू शकतो. निश्चितच, पणन महासंघाला शासनाने खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीची परवानगी नाकारली असल्याने शेतकऱ्यांना थोडासा फटका या ठिकाणी बसला आहे मात्र काही तज्ञ लोकांनी सध्या मिळत असलेल्या दरात वाढ होण्याची शक्यता देखील वर्तवली आहे.
