Cotton Rate : नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होऊन आता तीन दिवसांचा काळ झाला आहे. नवीन आर्थिक वर्ष अर्थातच आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अगदी सुरुवातीलाच महाराष्ट्रासहित देशभरातील कापूस उत्पादकांसाठी एक दिलासादायक अशी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे पांढरे सोने पुन्हा एकदा कडाडले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन दिवसात कापसाच्या बाजारभावात शंभर रुपयांपर्यंतची भाववाढ पाहायला मिळाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात का होईना थोडासा दिलासा मिळेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
खरे तर गेल्या हंगामापासून कापूस आणि सोयाबीन हे खरीप हंगामातील दोन महत्त्वाचे नगदी पीक शेतकऱ्यांसाठी डोईजड ठरू लागले आहे. या पिकातून शेतकऱ्यांना अपेक्षित असे उत्पन्न मिळतं नाहीये. याचे मुख्य कारण म्हणजे सोयाबीन आणि कापसाला बाजारात पाहिजे तसा भाव नाहीये.
या चालू हंगामात देखील अशीच परिस्थिती पाहायला मिळतेय. मात्र आता हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात कापसाचे भाव सुधारत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या महिन्याच्या शेवटी मार्च एंडिंगमुळे कापूस बाजार भावात चढउतार पाहायला मिळाली होती.
आता मात्र एप्रिल महिन्याला सुरुवात झाली असून चालू महिन्याच्या सुरुवातीच्या दोन दिवसातच कापूस बाजार भावात राज्यातील काही बाजारांमध्ये शंभर रुपयांपर्यंतची वाढ पाहायला मिळाली आहे.
तथापि वायदे बाजारात अजूनही चढ-उतार सुरू आहे. बाजार अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्चएन्ड नंतर आता हळूहळू कापसाला उठाव मिळत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. बाजारातील आवकही दिवसेंदिवस कमी होत आहे.
याचाच परिणाम म्हणून आज तीन एप्रिल 2024 ला राज्यातील बाजारांमध्ये कापसाला सरासरी ७ हजार ४०० ते ७ हजार ८०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळाला आहे. पण, बाजार अभ्यासकांनी यापुढच्या काळातही कापसाच्या भावात चढ उतार सुरु राहतील असे यावेळी म्हटले आहे.
मात्र असे असले तरी दरात वाढ होणे अपेक्षित आहे. यामुळे आता पांढऱ्या सोन्याचे भाव आणखी किती वाढतात ? हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात तरी कापसाला बरा भाव मिळेल का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
खरंतर, राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश या प्रमुख कापूस उत्पादक भागांमधील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे असणारा बराचसा कापूस विकून टाकला आहे.
आता फक्त काही बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांकडे कापसाचा माल शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत आता कापसाचे भाव वाढले तरी देखील त्याचा काही नाममात्र शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार आहे.