Cotton Rate : महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर, कापसाची शेती ही महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील विभागात मोठ्या प्रमाणात होते. कापूस लागवडीच्या बाबतीत आपल्या महाराष्ट्राचा पहिला नंबर लागतो.
उत्पादनात मात्र गुजरात राज्याचा पहिला क्रमांक आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रापेक्षा कमी क्षेत्रफळावर लागवड होत असतानाही तिथे उत्पादन अधिक होते. आपल्याकडे उत्पादनात घट येण्याची अनेक कारणे आहेत.
पावसाचा लहरीपणा, गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप, कापूस लागवडीच्या कालावधीत भिन्नता इत्यादी कारणांमुळे आपल्याकडे कापसाचे उत्पादन कमी होते. याशिवाय आपल्या राज्यात फरदड कापूस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते.
यामुळे पुढील कापूस हंगामावर याचा विपरीत परिणाम होतो. एकाच जमिनीवर वारंवार कापसाचे पीक घेतल्याने देखील उत्पादन कमी होत आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन कमी होत चालले आहे तर दुसरीकडे कापसाला अपेक्षित असा भावही मिळत नाहीये.
दोन वर्षांपूर्वी मात्र बाजारातील परिस्थिती भिन्न होती. त्यावेळी बाजारात पांढऱ्या सोन्याला चांगला भाव मिळाला होता. गेल्या वर्षापासून मात्र कापसाचे भाव दबावात आहेत. गेल्या वर्षी देखील कापसाला अपेक्षित असा भाव मिळाला नाही परंतु चांगल्या दमदार पावसामुळे उत्पादन चांगले आले होते.
यंदा मात्र मान्सून काळात पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने उत्पादनात घट आली आहे आणि आता बाजारात कापसाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे.
या संकटाच्या काळात मात्र राज्यातील कापूस उत्पादकांसाठी सीसीआय मदतीला आले आहे. भारतीय कापूस महामंडळ अर्थातच सीसीआयने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, सीसीआयने राज्यात पणन महासंघाला कापूस खरेदीसाठी सबएजन्ट म्हणजे नोडलं संस्था म्हणून नियुक्त केले होते. सी सी आय ने मागील महिन्यातच पणन महासंघाची सबएजंट म्हणून नियुक्ती केली.
मात्र पणन महासंघाला अजूनही कापूस खरेदी केंद्र सुरू करता आली नाहीत. विविध कारणांमुळे पणन महासंघाला कापूस खरेदी केंद्र सुरू करता येत नाहीयेत. यामुळे आता पणन महासंघाने निश्चित केलेली 30 खरेदी केंद्र सीसीआय सुरू करणार आहे. सी सी आय ने नुकताच याबाबतचा निर्णय घेतलेला आहे.
यामध्ये 15 खरेदी केंद्र विदर्भ म्हणजेच अकोला विभागात सुरु होणार आहेत आणि 15 खरेदी केंद्र मराठवाडा आणि खानदेश विभागात सुरू होणार आहेत. यामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश विभागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
