Cotton Rate : पांढरे सोने म्हणून ओळखले जाणारे कापूस हे पिक राज्यभरात उत्पादित केले जाते. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात कपाशी लागवड केली जाते. कपाशीला नगदी पिकाचा दर्जा प्राप्त आहे.
मात्र हे नगदी पीक शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. यातून शेतकऱ्यांना अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. मात्र असे असले तरी लागवडीच्या बाबतीत आणि उत्पादनाच्या बाबतीत भारतात महाराष्ट्र या राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो.
तथापि, राज्यातील कापूस उत्पादकांना कापसाला अपेक्षित असा भाव मिळत नसल्याने कपाशीचे पीक परवडत नाहीये. या चालू हंगामात तर अगदी हंगामाच्या सुरुवातीपासून अर्थातच विजयादशमीपासून कापसाचे भाव दबावात आहेत. पण आता ही परिस्थिती हळूहळू बदलू पाहत आहे.
गेल्या पंधरवड्यापासून आता राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बाजारभावात सुधारणा पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बाजारभाव 9000 रुपये प्रति क्विंटल पार जातील अशी भोळी भाबडी आशा लागली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की गेल्या दीड ते दोन वर्षांपूर्वी कापसाला बाजार समित्यांमध्ये दहा ते बारा हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला होता.परंतु गेल्या हंगामापासून बाजारातील ही लाली कमी झाली आहे.
पण, आता परभणी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये मध्यम धाग्याच्या नंबर एक प्रतीच्या कापूसदरात पंधरवाड्यापासून सुधारणा पाहायला मिळाली आहे. येथील बाजारांमध्ये एफएक्यू दर्जाच्या कापसाला सरासरी ८००० रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कुठे मिळाला विक्रमी भाव
परभणी एपीएमसीमध्ये काल चांगल्या दर्जाच्या कापसाला प्रतिक्विंटल किमान ७९००, कमाल ८००० रुपये आणि सरासरी ७९४० रुपये दर मिळाले आहेत. दुसरीकडे याच बाजारात काल फरदड कापसाला ७३०० ते ७८०० रुपये दर मिळाले आहेत.
बुधवारी म्हणजे 13 तारखेला येथे किमान ७९९५, कमाल ८३०० रुपये तर सरासरी ८०४५ रुपये दर मिळाले होते. 7 मार्च ते 13 मार्च या कालावधीचा विचार केला असता या कालावधीत या बाजार समितीमध्ये कापसाला सरासरी ७९५० ते ८०४५ रुपये दर मिळाले होते.
शेतकऱ्यांना दिलासा पण…..
गेल्या पंधरवड्यापासून कापसाचे भाव सुधारत आहे त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. मात्र या भाव वाढीचा फायदा खूपच कमी शेतकऱ्यांना होतोय.
कारण की आता फारच कमी शेतकऱ्यांकडे कापसाचा साठा शिल्लक असून यामुळे या भाव वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना अधिक होऊ शकतो असे मत व्यक्त होत आहे.
