Cotton Farming : राज्यासह संपूर्ण देशभरात कापसाची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. कापूस लागवड ही राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळते. दरम्यान आता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.
खरं पाहता कृषी निविष्ठांच्या दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या किमती पाहता शेती करणे अलीकडे महाग झाले असे. पीक लागवडीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून इंधन दरवाढ, वाढलेली मजुरी या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शेती व्यवसाय हा शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान आता कापसाच्या बियाण्यात वाढ करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा :- 10वी पास तरुणांसाठी नोकरीचा गोल्डन चान्स! सीआरपीएफ मध्ये तब्बल 9212 जागांसाठी मेगा भरती, पहा भरतीची सविस्तर माहिती एका क्लिकवर
आधीच कृषी निविष्ठांच्या किमती आकाशाला गवसणी घालत असतानाच आता कापूस बियाण्याच्या दरात वाढ झाली असल्याने कापूस उत्पादकांसाठी आता पीक उत्पादित करणे विशेष आव्हानात्मक राहणार आहे. विशेष म्हणजे गत हंगामापेक्षा या हंगामात कापसाला खूपच कमी भाव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस पीक परवडत नसल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते सध्या मिळत असलेला सात ते आठ हजाराच्या भावात कापूस विक्री केला तर त्यांना उत्पादन खर्च देखील भरून काढता येणार नाही. निश्चितच उत्पादक संकटात असून आता कापूस बियाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने घेतला आहे. कापसाच्या बीजी 2 बियाण्यात ही वाढ करण्यात आली असून सलग तिसऱ्या वर्षी या बियाण्यात वाढ झाली आहे.
हे पण वाचा :- कापूस उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी; सलग तिसऱ्या दिवशी पांढऱ्या सोन्याच्या दरात वाढ, आणखी वाढणार का भाव?
यंदा कापूस बियाण्याचे साडेचारशे ग्रॅम चे पॅकेट 43 रुपयांनी महाग मिळणार आहे. आता कपाशी बियाणं प्रति पॅकेट ८५३ रुपयाला मिळणार आहे. यामुळे एकरी 86 रुपये बियाण्याचा खर्च वाढेल असा अंदाज आहे. सोबतच जे शेतकरी बांधव कपाशीची दाट लागवड करतात त्यांना 256 रुपये अधिकचा बियाण्याचा खर्च लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचा मात्र शेतकरी संघटनांकडून विरोध होत आहे.
केंद्र शासन शेतकऱ्यांना लुटत असल्याचा आरोप संघटनांकडून केला जात आहे. आधीच कंपन्यांनी रॉयल्टीच्या नावावर शेतकऱ्यांना लुटलं आणि आता शासनही तेच करत आहे. वास्तविक बीजी 2 बियाणे बोंड आळीला प्रतिकारक असल्याचा दावा केला गेला होता. पण आता सातत्याने या बियाण्याचा वापर वाढला असल्याने या बियाण्याची बोंड आळी विरुद्ध असलेली प्रतिकारता कुठे ना कुठे कमी झाली आहे.
त्यामुळे या बियाण्याच्या कापूस पिकावर देखील मोठ्या प्रमाणात बोंड आळी येत आहे. यामुळे शासनाने नवीन सुधारित बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. एकंदरीत शासनाच्या या निर्णयामुळे कापूस उत्पादकांना येत्या हंगामात अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे.
हे पण वाचा :- मुंबईकरांसाठी खुशखबर ! आता मेट्रोचा प्रवास होणार स्वस्त, मुंबई मेट्रो जारी करणार पास, पहा कसा राहणार पासचा दर
