Cotton And Soybean Farmer : कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रात उत्पादित होणारी दोन महत्त्वाची पिके. या पिकांची लागवड राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात केली जाते. कापसाबाबत बोलायचं झालं तर कापसाची लागवड मराठवाडा, विदर्भासहित खानदेशात मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून अडचणीत आले आहेत.
याचे मुख्य कारण म्हणजे कापसाला आणि सोयाबीनला बाजारात अपेक्षित असा भाव मिळत नाहीये. अशातच मात्र सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी गुड न्यूज समोर येत आहे.
ती म्हणजे लोकसभेची आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मोठी रक्कम जमा होणार आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी जळगाव येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आचारसंहितेनंतर पैसे मिळणार असे म्हटले आहे. या भाषणात उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी, यावर्षी जगात युद्ध सुरू झालं.
रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध, अखाती देशाचे युद्ध सुरू झालं आणि या युद्धामुळे जगामध्ये शेतमालाचे भाव पडले आहेत. आपल्याकडे सुद्धा सोयाबीनचे भाव, कापसाचे भाव कमी झाले आहेत. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली.
त्यांचा आशीर्वाद घेतला, चर्चा केली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये अन अजित दादांसमवेत आम्ही त्या ठिकाणी एक निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही हे आमच्या साऱ्यांचे म्हणणे आहे आणि म्हणून भाव कमी झाले असले तरी भावांतर योजना लागू होणार आहे.
यासाठी 4000 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. कापूस उत्पादक आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 4000 कोटी रुपये भावांतर योजनेअंतर्गत देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
पण सध्या आचारसंहिता सुरु आहे, यामुळे आचारसंहिता संपल्यानंतर भावांतर योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जातील, अशी माहिती यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. एकंदरीत आचारसंहिता संपल्यानंतर सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 4000 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
भावांतर योजनेअंतर्गत राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हा निधी दिला जाणार आहे. यामुळे कमी बाजारभावामुळे ज्या शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला होता त्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
