Cotton And Soybean Anudan : गेल्यावर्षी अर्थातच 2023 मध्ये दुष्काळामुळे सोयाबीन आणि कापसाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट आली. राज्यात मराठवाडा, विदर्भ अन खानदेशात सोयाबीन आणि कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांचे या दोन्ही पिकांवर अर्थकारण अवलंबून आहे.
पण गेल्यावर्षी उत्पादनात घट आली असल्याने आणि बाजारात कापसाला आणि सोयाबीन अपेक्षित असा भाव मिळाला असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांना आपला माल हमीभावापेक्षा कमी दरात विकावा लागला.
यामुळे शेतकऱ्यांकडून कापूस आणि सोयाबीन पिकासाठी अनुदान दिले गेले पाहिजे अशी मागणी जोर धरत होती. याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस पिकासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. ज्यांनी वीस गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनीत सोयाबीन आणि कापूस लागवड केली असेल त्यांना किमान एक हजार रुपये आणि 2 हेक्टरच्या मर्यादेत कमाल दहा हजार रुपये एवढे अनुदान देण्याचा निर्णय झाला.
म्हणजे एका शेतकऱ्याला किमान 1,000 रुपये आणि कमाल दहा हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून आता या योजनेचे पैसे लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.
मात्र या अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधारवरील माहिती वापरण्यासंबंधीचं संमती पत्र कृषी सहाय्यकाकडे भरून द्यायचं आहे. तर सामायिक खातेदारांना एक ना हरकत पत्र भरून द्यायचं आहे.
शेतकऱ्यांनी कृषी सहाय्यकाकडे संमती पत्र अन ना हरकत पत्र जमा केल्यानंतर या योजनेचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणार आहे. तथापि या योजनेचा पैसा नेमका शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधीपर्यंत येणार याबाबत कृषी विभागाकडून एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसा
कापूस आणि सोयाबीन अनुदानासाठी राज्य सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये कृषी आयुक्तांच्या नावानं खातं उघडण्यासाठी मान्यता दिली आहे. म्हणजे आता या अनुदानासाठी आवश्यक असणारा ४ हजार १९४ कोटी रुपयांचा निधी आता या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
या खात्यावर अनुदानाचा पैसा जमा झाल्यानंतर अनुदान हे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे. मात्र ही सर्व सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. तथापि, हे अनुदान सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाणार आहे.
