Chennai-Surat Expressway : केंद्र शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरात रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यासाठी भारतमाला परियोजना राबवली जात आहे. परियोजनेअंतर्गत वेगवेगळे ग्रीनफिल्ड महामार्ग विकसित केले जात आहेत.
सुरत चेन्नई ग्रीन फील्ड महामार्ग देखील असाच एक महामार्ग असून हा महामार्ग महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की हा महामार्ग 270 किलोमीटर लांबीचा राहणार आहे.
राज्यातील नासिक अहमदनगर आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यातून हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा पेठ दिंडोरी निफाड नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यातुन हा महामार्ग जाणार आहे. दरम्यान पेठ आणि सुरगाणा या तालुक्यात वनक्षेत्रातून हा महामार्ग जात असल्याने या तालुक्यात भूसंपादनासाठी अद्याप पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळालेली नाही.
मात्र उर्वरित चार तालुक्यात भूसंपादनासाठी आवश्यक अधिसूचना जारी झाली आहे. या अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचना देखील मागवण्यात आल्या आहेत. खरं पाहता गेल्या काही वर्षांपासून या महामार्गासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी सर्वेक्षण नाशिक जिल्ह्यात सुरु होते. अशातच आठ महिन्यांपूर्वी मार्गामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची पूर्वसंमती न घेता सॅटॅलाइट मार्कर बसवण्यात आले.
यानंतर या महामार्गासाठी बाधित तालुक्यांमध्ये संबंधित प्रांताच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. या सुनावणी प्रक्रियेत मात्र केवळ नोंदणी संदर्भातील हरकती मागवण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला किती मोबदला मिळेल याबाबत या ठिकाणी कोणतीच स्पष्टोक्ती शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे या संदर्भात विचारणा करूनही शेतकऱ्यांना समाधानी चे उत्तर मिळालेले नाही.
विशेष म्हणजे शेतकरी बांधवांच्या बागायती जमिनी या महामार्गामुळे बाधित होणार आहेत मात्र शासन दरबारी असलेल्या कागदोपत्रीत या बागायती जमिनी जिरायती दाखवण्यात आल्या आहेत. यामुळे अशा शेतकऱ्यांवर मोबदला देताना मोठा अन्याय होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या महामार्गामुळे भविष्यात शेती करताना देखील नानाविध संकटे शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात उभी राहणार आहेत.
यामध्ये पाण्याचा निचरा न होणे ही समस्या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना भेडसावणार आहे. याशिवाय महामार्ग तयार झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महामार्गावर वाहतूक होणार आहे साहजिकच यामुळे प्रदूषण पातळी वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत शेती कसणे या ठिकाणी मोठे आव्हानात्मक काम राहणार आहे. शिवाय एलिव्हेटेड रस्ता विकसित केला जाणार असल्याने त्या ठिकाणी रोजगार निर्मितीच्या सर्व शक्यता मावळणार आहेत.
या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि पुनर्वसन मंत्री यांनी बाधित शेतकऱ्यांसोबत चर्चा या ठिकाणी घडून आणणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. शिवाय शेतकऱ्यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना सक्षम पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे देखील गरजेचे आहे. एकंदरीत नाशिक जिल्ह्यातुन जाणाऱ्या या महामार्गाबाबत विचार केला असता फेब्रुवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डी गंगाधरण यांनी दिलेत.
यासाठी दिंडोरी नाशिक निफाड सिन्नर या तालुक्यात संपादनाबाबत दाखल झालेल्या हरकतींवर आणि सूचनांवर जानेवारीअखेर निर्णय घेण्याचे निर्देश देखील निर्गमित करण्यात आले होते. दरम्यान, केंद्रीय रस्ते व वाहतूक विकास मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला. सीपीआय रेडस्टार या संघटनेने हा आरोप केला. या साठी संघटनेच्या माध्यमातून निदर्शने करण्यात आली.
या संघटनेने केलेल्या दाव्यानुसार आणि मार्गात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनुसार महामार्ग मंत्रालयाकडून बागायती जमिनींना जिरायती दाखवल्या जात आहेत. तसेच या जमिनींच्या दराबाबत अधिकाऱ्यांकडून काहीही माहिती दिली जात नाही. यामुळे महामार्गामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भूसंपादनाच्या दराबाबत मोठी संभ्रमावस्था यावेळी पाहायला मिळत आहे. निश्चितच, यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
चेन्नई सुरत ग्रीनफिल्ड महामार्गच्या विशेषता खालील प्रमाणे
भारतमाला परियोजने अंतर्गत तयार होणारा एक महत्त्वाचा महामार्ग म्हणून या महामार्गाकडे पाहिलं जात आहे. या मार्गामुळे नाशिक आणि सुरत दरम्यानचे अंतर १७६ किलोमीटरवर येणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा दोघांची बचत होणार आहे. या ग्रीनफिल्ड कॉरिडोर मुळे नाशिक आणि सोलापूर ही महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख शहरे परस्परांशी थेट कनेक्ट होणार आहेत. या दोन शहरांदरम्यान असलेल्या अंतरात ५० किलोमीटरची कपात या ग्रीन कॉरिडोर मुळे होणार आहे.
या महामार्गामुळे सुरत ते चेन्नई हे १६०० किलोमीटरचे अंतर १२५० किलोमीटरपर्यंत कमी होणार. यामुळे सुरत आणि चेन्नई या दोन औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांच्या एकात्मिक विकासाला चालना लाभणार आहे. हा मार्ग सुरत, नाशिक अहमदनगर, सोलापूर, हैदराबाद, चैन्नई या औद्योगिक दृष्ट्या महत्वाच्या शहरांना जोडणारा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा देखील एकात्मिक विकास या ठिकाणी साध्य होईल असा धावा केला जात आहे.
