Bamboo Farming : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी शेकडो योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बाबीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी देखील अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे यासाठी बांबू लागवडीला चालना दिली जात आहे. बांबू लागवडीमुळे जमिनीचा पोतही सुधारणार आहे. सोबतच बांबू चा वापर आता इथेनॉल निर्मितीमध्ये देखील होत असल्याने याच्या लागवडीतून शेतकऱ्यांना चांगली कमाई होणार आहे.
अटल बांबू समृद्धी योजना, राष्ट्रीय बांबू मिशन व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून बांबू लागवड केली जात आहे. या योजनांच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात तब्बल 6000 हेक्टरवर बांबू लागवड होणार असून याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.
या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात १६० हेक्टरवर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. खरेतर पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये बांबूची लागवड केली जाते. बांबू लागवडीसाठी पावसाळ्याचा हंगाम महत्त्वाचा असतो.
या नुसार आता ३० सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बांबूची रोपे मोफत उपलब्ध करून दिली जात आहेत. प्रत्येक तालुक्यात 400 एकर वर बांबू लागवड केली जाणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील शेतकऱ्यांचे स्थलांतर थांबणार आहे.
बाबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळणार असा दावा केला जात आहे. बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून हेक्टरी सहा लाख 90 हजाराचे अनुदान मिळते. मात्र हे अनुदान शेतकऱ्यांना एकाच वेळी मिळत नाही.
तीन टप्प्यात हे अनुदान दिले जाते. लागवडीपासून पुढील तीन वर्षात हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळते. बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना लाखों रुपयांचे अनुदान तर मिळतेच शिवाय तीन वर्षांनी कंपनीचे प्रतिनिधी स्वत: बांबू तोडून घेऊन जातात.
बाजारभावाप्रमाणे उत्पादकांना तत्काळ पैसेही दिले जातात. यामुळे शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा होतो. मनरेगा सह शासनाच्या इतर योजनांमधून बांबू लागवड करणाऱ्यांना मोफत बांबूची रोपे दिली जातात.
यासाठी 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करून तालुक्यातील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकाऱ्यांकडे मागणी नोंदवावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
