Bamboo Farming : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. अनेक शेतकरी हिताच्या योजना शासनाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी सरकार विविध उपक्रम राबवत असते. बाबू लागवडीसाठी देखील सरकार एक विशेष उपक्रम राबवत आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यात अधिकाअधिक जमिनीवर बांबूची लागवड करण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे.
खरे तर बांबूची लागवड ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर तर आहेच शिवाय पर्यावरणासाठी देखील बांबू लागवड खूपच गरजेचे आहे. अलीकडे बांबूचा वापर हा सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. याशिवाय इथेनॉल निर्मितीमध्ये देखील बांबूचा वापर केला जात आहे.
यामुळे बांबूला बाजारात नेहमीच मागणी असते. हेच कारण आहे की इतर व्यापारी पिकांप्रमाणेच बांबूची लागवड देखील शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा सौदा सिद्ध होत आहे. यामुळे अलीकडे राज्यातील अनेक भागांमध्ये बांबूची लागवड वधारली आहे. कोकणात देखील मोठ्या प्रमाणात बांबू शेती केली जात आहे.
नरेगा अंतर्गत महाराष्ट्रात बांबू लागवडीचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. हा उपक्रम कोकण विभागातील रत्नागिरी जिल्ह्यात देखील राबवला जात असून या अंतर्गत पुढील तीन वर्षात जिल्ह्यात बाराशे हेक्टर जमिनीवर बांबू लागवड केली जाणार आहे.
यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे हे विशेष. या अंतर्गत बांबूच्या रोपांच्या पुरवठ्यासाठी आणि देखभालीसाठी 50% पर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम तीन वर्षात अनुदान स्वरूपात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात म्हणजेच ग्रामपंचायतीला एक हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत हेक्टरी 7.50 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बांबूची रोपे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
यासाठी खत, निंदणी, पाणी देणे, संरक्षण अशा देखभालीच्या कामासाठी सुद्धा अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासाठी प्रति रोपटे ३५० रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. यापैकी 50 टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
हे अनुदान तीन वर्षांच्या कालावधीत दिले जाणार आहे. जर समजा एखाद्या शेतकऱ्याने वनविभागातर्फे रोपे घेतली असतील तर अशा प्रकरणात सदर शेतकऱ्याला अनुज्ञय असणाऱ्या अनुदानाच्या पहिल्या वर्षातील रकमेतून रोपांचे पैसे वजा केले जाणार आहेत.
यासाठी कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसहित अर्ज करावा लागणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या हा उपक्रम सुरू असून या उपक्रमांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना लाभ घ्यायचा असेल त्या शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव ग्रामसेवकांतर्फे तयार करून ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन पंचायत समितीला सादर करावा असे आवाहन जाणकार लोकांनी केले आहे.
तसेच सदर प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर शासनमान्य रोपवाटिकेतून रोपे खरेदी करायची आहेत. म्हणजे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर कोणत्याही रोपवाटिकेतून यासाठी रोपे खरेदी करता येणार नाहीत. ज्या रोपवाटिका शासनमान्य आहेत तेथूनच रोपांची खरेदी करणे अनिवार्य राहणार आहे.
