Author: Krushi Marathi

सरकारी योजना : पीएम किसान सन्मान निधी योजना 2022, मोदी सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 11 वा हप्ता एप्रिल महिन्यात जारी करण्याची शक्यता, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेशी रेशन कार्ड लिंक करणे अनिवार्य झाले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत कोट्यवधी शेतकऱ्यांना सरकारकडून दरवर्षी ₹ 6000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या एका हप्त्याची रक्कम ₹ 2000 आहे. वर्षभरात या योजनेचे तीन हप्ते मिळतात. अलीकडेच, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 10 वा हप्ता सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. यानंतर काही काळानंतर पीएम किसान योजनेचा 11वा हप्ताही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. अलिकडेच सरकारने…

 सरकारी योजना: आपल्या देशात डिजिटलायझेशनला चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी नमो टॅबलेट योजना सुरू केली आहे. आजच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या चांगल्या शिक्षणासाठी इंटरनेटसोबतच स्मार्ट फोनचीही नितांत गरज आहे असे बहुतेकजणांचे मत आहे. कारण इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थी प्रत्येक संकल्पना सहज समजू शकतात. समजून घेतल्याने तुम्ही चांगला अभ्यास करू शकता. परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगला अभ्यास करण्यासाठी स्मार्टफोन विकत घेता येत नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी आणि डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी नमो टॅब्लेट योजना 2022 सुरू करण्यात आली आहे. नमो टॅब्लेट योजनेअंतर्गत, विद्यार्थी डिजिटल पद्धतीने त्यांचे शिक्षण घेऊ शकतील. तसेच या टॅबलेटची किंमत इतकी कमी असेल की ते सहज खरेदी करू शकतील. …

सरकारी योजना : पंतप्रधान मोफत शिलाई मशीन योजनेअंतर्गत देशातील ५०००० हून अधिक महिलांना शिलाई मशीन देण्यात येणार आहे, मोफत शिलाई मशीन योजनेसाठी                                         आवश्यक पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती पहा. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना उभे                                   करता यावे आणि त्यांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महिलांच्या हितासाठी मोफत सिलाई मशीन…

राजकारण : घाऊक महागाई 10 टक्क्यांच्या वर राहिली आहे. त्याचप्रमाणे रोजगाराचे संकट वेगळेच आव्हान उभे करत आहे. गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारी झपाट्याने वाढली आहे. विशेषत: कोरोना महामारीने बेरोजगारीचे संकट भयंकर बनवले आहे. तिसरे मोठे आव्हान म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मागणी निर्माण न होणे. कोरोना महामारीच्या आव्हानांवर मात करून भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. आर्थिक विकासाने पुन्हा वेग घेतला आहे आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वात वेगाने वाढत आहे. आज सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताचा जीडीपी चालू आर्थिक वर्षात ९.२ टक्के दराने वाढणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात यामध्ये काही प्रमाणात कपात होऊ शकते आणि अर्थव्यवस्था 8-8.5 टक्के दराने वाढू शकते. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील…

अर्थसंकल्प 2022 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना त्यांच्या दीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषणासाठी देखील ओळखले जाते. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे यावेळीही अर्थसंकल्पीय भाषण दीर्घकाळ चालणार असल्याचे मानले जात आहे. अर्थसंकल्पीय भाषण सकाळी 11 वाजता सुरू होईल केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे चौथे अर्थसंकल्पीय भाषण देतील. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अशा वेळी सादर केला जात आहे जेव्हा देश कोरोना विषाणू महामारीच्या तिसऱ्या लाटेशी झुंज देत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू झाले आहे. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना केंद्र सरकारने केलेल्या कामांचा उल्लेख केला. गतवर्षीप्रमाणे यंदाही केंद्रीय अर्थसंकल्प पेपरलेस सादर होणार…

राजकारण : सपा प्रमुखांच्या शिक्षणाबद्दल बोलायचे झाले तर अखिलेश यादव यांनी धौलपूर मिलिटरी स्कूल मधून हायस्कूल आणि इंटरमिजिएटची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी म्हैसूर विद्यापीठातून नागरी पर्यावरण विषयात बीईची पदवी घेतली आहे. त्याच्यावर फौजदारी खटला सुरू असून तो अद्याप प्रलंबित आहे. त्याला कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. सपा प्रमुखांच्या शिक्षणाबद्दल बोलायचे झाले तर, अखिलेश यादव यांनी धौलपूर मिलिटरी स्कूलमधून हायस्कूल आणि इंटरमिजिएटची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी म्हैसूर विद्यापीठातून नागरी पर्यावरण विषयात बीईची पदवी घेतली आहे. त्याच्यावर फौजदारी खटला सुरू असून तो अद्याप प्रलंबित आहे. त्याला कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. अखिलेश यादव 40 कोटींहून अधिक संपत्तीचे…

पीएम श्रम योगी मान धन योजना : भारतात असंघटित क्षेत्रातील मजुरांची संख्या खूप जास्त आहे. अशा परिस्थितीत या मजुरांच्या भवितव्यासाठी सरकार वेळोवेळी योजना सुरू करत असते. या अंतर्गत या मजुरांना केंद्र सरकारच्या वतीने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेंतर्गत वार्षिक 36000 हजार रुपये पेन्शन म्हणून दिले जातात. सरकारची ही योजना मजुरांसाठी वृद्धापकाळात खूप फायदेशीर ठरणार आहे. आता या मजुरांना वयाच्या ६० नंतर उदरनिर्वाहासाठी फारसा संघर्ष करावा लागणार नाही. आता दररोज दोन रुपयांपेक्षा कमी बचत करून मजूर या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. योजनेसाठी पात्रता- जर तुम्ही असंघटित क्षेत्रातील मजूर असाल आणि तुमचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर दरमहा 55 रुपये जमा…

कृषी  यशोगाथा : हरभरा लागवडीपेक्षा अश्वगंधा चांगली आहे. त्याचे पीक सहा महिन्यांत तयार होते. एक एकरमध्ये अश्वगंधाची लागवड करून शेतकरी 1.25 लाख रुपये कमवू शकतो. अश्वगंधाचे मूळ, कांड आणि बी हे सर्व उपयुक्त आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे औषध कोरोनिल बनवण्यासाठी देखील याचा वापर केला गेला आहे. अश्वगंधा ही मिरचीच्या कुटुंबातील आहे अश्वगंधा ही मिरचीच्या कुटुंबातील आहे. याच्या बिया मिरच्या सारख्या असतात. जिथे पाणी साचणार नाही आणि शेतकऱ्यांसमोर साधनांची कमतरता आहे, तिथे शेतकरी अश्वगंधाची लागवड करून उत्पन्न वाढवू शकतात. एक एकर शेतजमिनीत सुमारे 10 टन शेण किंवा चार टन सेंद्रिय खत वापरता येते. याशिवाय 15 किलो नत्र व तेवढेच स्फुरद…

कृषी  यशोगाथा : शेतकऱ्यांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे अवघड काम आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने आणखी वाढतात. अशा परिस्थितीत त्यांना महागड्या किमतीत चारा विकत घ्यावा लागतो किंवा चाऱ्याऐवजी त्यांना काही पूरक अन्न जनावरांना खायला द्यावे लागते. या समस्येवर मात करण्यासाठी कर्नाटकचे रहिवासी वसंत कामथ यांनी पुढाकार घेतला आहे. ते हायड्रोपोनिक पद्धतीने जमिनीशिवाय चारा पिकवत आहेत. ज्यामध्ये थोडे पाणी लागते आणि आठवडाभरात चारा तयार होतो. ते राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरातसह अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांना ते पुरवत आहेत. या प्रकारची हायड्रोपोनिक यंत्रणा त्यांनी 300 हून अधिक ठिकाणी विकसित केली आहे. त्यांची वार्षिक उलाढाल 1 कोटी रुपये आहे. 38 वर्षीय वसंतने इंजिनीअरिंग केले आहे.…

कृषी बातम्या:  महामारीच्या  काळात सरकारचा पूर्ण भर आगामी अर्थसंकल्प 2022 मध्ये अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर असू शकतो. यामध्येही विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेबाबत. याअंतर्गत सरकार 2022 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अनेक घोषणा करू शकते. यामध्ये पीएम किसान सन्मान निधीच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पीएम किसान अंतर्गत रक्कम 6,000 रुपयांपेक्षा जास्त केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा तर मिळेलच पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. कृषी हे एकमेव क्षेत्र आहे ज्यावर महामारीचा फारसा परिणाम झालेला नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पीएम किसान व्यतिरिक्त सरकार या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी इतर अनेक सवलती जाहीर करू शकते. उत्पन्न वाढल्याने महागाईच्या आघाडीवर दिलासा…