Ahmednagar News : खरीप हंगाम 2022 मध्ये महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अहमदनगर जिल्ह्यातही अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची वाताहात पाहायला मिळाली. जुलै ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान जिल्ह्यातील शेती पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले.
सप्टेंबर 2022 मध्ये मात्र नुकसानीची पातळी ही सर्वाधिक पाहायला मिळाली. सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक पाऊस कोसळल्याची नोंद शासन दरबारी देखील झाली. खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस या मुख्य पिकांसमवेतच जिल्ह्यातील भाजीपाला पिकांना देखील या पावसाचा फटका बसला.
यामुळे आधीच बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संकटात भर पडली. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात या महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आणि तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला. तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची दाहकता पाहता शासनाकडून तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करण्याचे निर्देश जारी झालेत.
या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार फसियोद्दीन शेख व तालुका कृषी अधिकारी महेंद्र ठोकळे यांनी महसूल व कृषी कर्मचार्‍यांना आदेश देत नुकसानीचे पंचनामे करण्यास सांगितले. अशा परिस्थितीत नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे झालेत. तालुक्यातील 48 हजार 341 शेतकरी सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेत. या शेतकऱ्यांचे 32 हजार 319 हेक्टर क्षेत्रावरील शेती पिकांचे या पावसामुळे नुकसान झाले.
या बाधित शेतकऱ्यांना 84 कोटी 43 लाख 50 हजार 996 रुपयांचे अनुदान मिळण्याचा अहवाल प्रशासनाकडून तयार झाला. मात्र हा अहवाल शासन दरबारी अजूनही गुलदस्त्यात असल्याचे चित्र आहे. त्यावर अजून निर्णय झाला नसल्याने राहुरी तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. दरम्यान आता या बाधित शेतकऱ्यांकडून अनुदान लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
तालुक्यातील सोयाबीन, मका, कापूस, बाजरी, या पिकांचं अतोनात असं नुकसान झालं. शासनाकडून जिरायती पिकांसाठी 13500 आणि बागायती पिकांसाठी 27 हजार रुपये अनुदान बाधित शेतकऱ्यांना मिळेल असं सांगितले गेले. यासाठी शासन निर्णय निघाला, निधी मंजूर झाला. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम मिळू शकलेली नाही.
अशा परिस्थितीत आता बाधित शेतकऱ्यांकडून लवकरात लवकर अनुदान मिळावं अशी मागणी केली जात आहे. तूर्तास मात्र हे अनुदान शेतकऱ्यांना केव्हा वितरित होईल याबाबत कोणतीच स्पष्टोक्ती आलेली नाही. एकंदरीत शासनाकडून अनुदानासाठी निधीच वितरित होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात नाराजी पाहायला मिळत आहे.
