Agriculture News : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. केंद्रातील सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव देखील दिला जातोय. खरीप आणि रब्बी हंगामातील विविध पिकांना शासनाच्या माध्यमातून हमीभाव जाहीर केला जातो. हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा योग्य मोबदला मिळतो.
दरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला असून सुक्या खोबऱ्याच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच हा निर्णय घेतला असून सुक्या खोबऱ्याच्या हमीभावात तब्बल 422 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
यामुळे आता सुक्या खोबऱ्याला बारा हजार शंभर रुपये प्रति क्विंटल एवढा हमीभाव मिळणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आणि शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे.
महत्वाची बाब अशी की यासाठी सरकारने 855 कोटी रुपयांची तरतूद देखील केलेली आहे. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50% अधिकचा हमीभाव या पिकासाठी जाहीर करण्यात आला असल्याची माहिती सरकारने यावेळी दिली आहे.
नॅशनल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन (NAFED) आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन (NCCF) यांची कोपरा आणि सोललेल्या नारळाच्या खरेदीसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असा विश्वास व्यक्त होतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
नारळ उत्पादनाचा विचार केला असता कर्नाटक हे देशातील सर्वाधिक नारळ उत्पादन घेणारे राज्य. कर्नाटक पाठोपाठ तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये देखील नारळाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते.
याशिवाय आपल्या महाराष्ट्रात देखील नारळाची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते आणि राज्यातही ठिकठिकाणी नारळाचे विक्रमी उत्पादन घेतले जात आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दमण-दीव आणि गुजरातमध्येही नारळाची लागवड कमी अधिक प्रमाणात केली जाते. यामुळे या संबंधित राज्यातील नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्रातील मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
यामुळे या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कमाईचा आकडा वाढणार आहे. विविध नैसर्गिक संकटांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये नारळाचे उत्पादन कमी होत चालले आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय नारळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मदत करणारा ठरणार असून यामुळे नारळ लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढणार आहे.
