Agriculture News : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ही देखील शेतीवर आधारित आहे. यामुळे शेती क्षेत्राला उभारी मिळावी आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुखी व्हावे यासाठी केंद्र आणि देशातील विविध राज्य सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जात आहे. शेतकऱ्यांना आता शेतीमधून चांगली कमाई होत आहे.
शेतकरी बांधव पारंपारिक पिकांसोबतच नवीन नगदी पिकांची देखील मोठ्या प्रमाणात लागवड करत आहेत. मात्र असे असले तरी आजही आपल्या देशात मका, ऊस यांसारख्या पारंपारिक पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते.
अलीकडे तर उसाला आणि मक्याला बाजारात मोठी मागणी देखील आली आहे. याचे कारण म्हणजे ऊस आणि मका इथेनॉल निर्मितीमध्ये मेजर भूमिका निभावत आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा आणि मक्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याने या पिकांना बाजारात मोठी मागणी आहे आणि यांना बाजारभावही चांगला मिळत आहे.
विशेष म्हणजे मका आणि ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे आणि याचे उत्पादन वाढावे यासाठी नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस आणि मक्याच्या लागवडीसाठी आता शेतकऱ्यांना अनुदान पुरवले जाणार आहे.
आपणास ठाऊकच असेल की, नुकत्याच काही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बांबू आणि स्ट्रॉबेरी लागवडीला अनुदान दिले जाईल अशी घोषणा केली होती. मात्र अजून या संदर्भात शासनाने अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. परंतु लवकरच याबाबतचा फायनल निर्णय घेतला जाणार अशी आशा आहे.
दुसरीकडे उत्तर प्रदेश राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तेथील राज्य सरकारने ऊस आणि मका लागवडीसाठी अनुदान देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे तेथील ऊस आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून या दोन्ही पिकांचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढणार असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
ऊसाला आणि मक्याला किती अनुदान मिळणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार तेथील शेतकऱ्यांना देशी, संकरित आणि पॉपकॉर्नसाठीच्या मक्यासाठी प्रति हेक्टर 2400 रुपये एवढे अनुदान देणार आहे. दुसरीकडे बेबी कॉर्न आणि अन्य मक्याच्या लागवडीसाठी शासनाकडून 16 हजार रुपये प्रति हेक्टर एवढे अनुदान दिले जाणार अशी माहिती समोर आली आहे.
तसेच मधुमक्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार हेक्टरी 20 हजाराची मदत करणार अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बियाणे, जमीन मशागत आणि सुरुवातीच्या भांडवलासाठी प्रति हेक्टर 900 रुपये एवढे अनुदान दिले आहे.
मका आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे ही योजना पुढील चार वर्षाच्या कालावधीत राबवली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना निश्चितच याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. दुसरीकडे, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून जर अशी योजना आपल्या महाराष्ट्रात देखील राबवली गेली तर आपल्या शेतकऱ्यांना देखील फायदा होईल अशी भोळीभाबडी आशा व्यक्त होत आहे.
