कितीही पैसा दिला तरी ‘या’ राज्यांमध्ये जमीन खरेदी करता येणार नाही ! खूप कठोर आहेत नियम

Agriculture News : प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतःचे घर बांधण्याचे स्वप्न असते. स्वतःची प्रॉपर्टी तयार करण्याचे स्वप्न असते. अनेकजण गुंतवणूक म्हणून जमीन खरेदी करतात. शेतीच्या जमिनीमध्ये अनेक जण गुंतवणूक करताना दिसतात. काही जण जमीन खरेदी करून त्यावर घर बांधतात. ती जमीन डेव्हलप करून त्यातून पैसा कमवतात. जमिनीसाठी आणि घरासाठी आपण सर्वजण खूप कष्ट करतो.

काही लोकांचे दुसऱ्या राज्यात जाऊन घर बांधण्याचे सुद्धा स्वप्न असते. पण, तुम्हाला माहिती आहे का की भारतातील काही राज्यांमध्ये बाहेर राज्यातील लोक घरे बांधू शकत नाहीत. तसेच काही राज्यांमध्ये बाहेरील लोकांना शेतीची जमीन खरेदी करता येत नाही.

तुमचा कदाचित विश्वास बसणार नाही पण देशात असे अनेक राज्य आहेत जिथे परराज्यातील लोकांना जमीन खरेदी करता येत नाही. दरम्यान आज आपण अशाच राज्यांची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

या राज्यांमध्ये जमीन खरेदी करता येत नाही

हिमाचल प्रदेश : आपल्यापैकी अनेकांना हिल स्टेशनला भेट द्यायला आवडत असेल. कारण हिल स्टेशनवर जी शांतता मिळते ती इतरत्र कुठेही मिळत नाही. हिमाचल प्रदेश हे सुद्धा भारतातील एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. या ठिकाणी दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने पर्यटक भेटी देतात. परंतु येथे बाहेरील लोकांना मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. 1972 च्या जमीन कायद्याचे कलम 118 लागू झाले आणि त्यानुसार हिमाचल प्रदेशमध्ये कोणताही बिगर शेतकरी किंवा बाहेरील व्यक्ती शेतजमीन खरेदी करू शकत नाही.

नागालँड : तुम्ही नागालँडमध्ये सुद्धा जमीन खरेदी करू शकत नाही. कारण 1963 साली राज्याच्या निर्मितीबरोबरच कलम 371A ची तरतूद विशेष अधिकार म्हणून देण्यात आली. त्यानुसार येथे बाहेरीलं राज्यातील लोकांना जमीन खरेदी करण्यास परवानगी नाही.

सिक्कीम : बाहेरील राज्यातील लोकांना सिक्कीममध्ये जमीन खरेदी करता येत नाही. सिक्कीममध्ये फक्त सिक्कीममधील रहिवासीचं जमीन खरेदी करू शकतात. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 371AF, जे सिक्कीमला विशेष तरतुदी प्रदान करते, यात बाहेरील लोकांना जमीन किंवा मालमत्तेची विक्री आणि खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

अरुणाचल प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश हे भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. परंतु या ठिकाणीही मालमत्ता खरेदी करण्यास परवानगी नाही. येथे शासनाच्या मंजुरीनंतरच शेतजमीन हस्तांतरित केली जाते. या ठिकाणांव्यतिरिक्त, मिझोरम, मेघालय आणि मणिपूर ही अशी राज्ये आहेत, जिथे मालमत्ता खरेदीशी संबंधित अनेक कायदे आणि नियम आहेत. याशिवाय ईशान्येकडील रहिवासी एकमेकांच्या राज्यात जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.