Agriculture News : केंद्रातील मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्ता स्थापित केली. 65 वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मित्रपक्षाने सत्ता भोगल्यानंतर नवीन सरकार दिल्लीच्या तक्तावर आले. तेव्हापासून आजतागायत म्हणजेच जवळपास दहा वर्षांच्या काळात केंद्रातील मोदी सरकारने समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळे धाडसी निर्णय घेतलेले आहेत.
मोदी सरकारने घेतलेले काही निर्णय वादाच्या भोवऱ्यातही सापडले आहेत. मात्र काही निर्णय असे आहेत ज्याची सर्वत्र प्रशंसा केली जात आहे. दरम्यान येत्या काही महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. म्हणजे मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ आता लवकरच संपणार आहे.
आता पुन्हा एकदा निवडणुका सुरू होतील आणि निवडणुकांमध्ये मतदार राजा पुन्हा त्यांना योग्य वाटत असलेल्या व्यक्तींना लोकप्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करणार आहेत. यामुळे आगामी निवडणुका पाहता केंद्रातील मोदी सरकार सर्वसामान्यांना विशेषतः शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी विविध निर्णय घेणार अशी शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. एक फेब्रुवारी 2024 ला बजेट सादर होणार आहे. यामुळे या बजेटमध्ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनजी शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करतील असा दावा केला जात आहे.
पीएम किसान योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो असे काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये बोलले जात आहे. काही जाणकार लोकांनी देखील, ही शक्यता नाकारून चालणार नसल्याचे म्हटले आहे.
निवडणुकांचा काळ पाहता केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 6,000 रुपयांची रक्कम वाढवून 12 हजार रुपये करेल असा दावा आता होऊ लागला आहे.
खरे तर पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचा लाभ दिला जात आहे.
दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता याप्रमाणे या योजनेच्या पैशांचे वितरण होत आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना 15 हप्ते मिळालेले आहेत.
सोळावा हप्ता हा लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खातात जमा होईल असा दावा केला जात आहे. अशातच आता या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या पैशांमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
शेतकऱ्यांना आता 6,000 ऐवजी या योजनेअंतर्गत 12,000 रुपये मिळू शकतात असा दावा होत असून याबाबतचा निर्णय एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये घेतला जाईल असे सांगितले जात आहे. यामुळे खरच केंद्रातील मोदी सरकार हा निर्णय घेते का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
