Agriculture News: देशात भूजल पातळी दिवसेंदिवस कमी होत असून हा एक मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये भूजलाचा ऱ्हास झपाट्याने होत आहे. यामुळे भविष्यात भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे शेतीचे क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होणार असल्याचा धोका आहे. यामुळे मायबाप शासन (Government) देखील चिंतेत आहे.
आता अनेक बुद्धिजीवी यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र संपूर्ण देशात पहावयास मिळत आहे. अशा स्थितीत भातशेतीमुळे (Rice Farming) हे संकट अधिकच वाढत आहे. मित्रांनो जसे की आपणास ठाऊकच आहे भात शेती (Paddy Farming) साठी सर्वाधिक पाणी लागते यामुळे भूजल पातळीवर देखील परिणाम होत असल्याचा दावा जाणकारांनी केला आहे.
त्यामुळे आता अनेक राज्य भातशेतीला आळा घालत असताना बघायला मिळतं आहेत. हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्येही पाण्याचे संकट शिगेला पोहोचले आहे. त्याचाही परिणाम पीक उत्पादनावर होत आहे. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी हरियाणा सरकारने पीक विविधीकरण योजनेंतर्गत भाताऐवजी इतर पिकांच्या लागवडीवर (Farming) अनुदान (Subsidy For Farmers) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पर्यायी पिकांच्या लागवडीवर 7 हजार रुपये
हरियाणामध्ये भातशेतीशिवाय पर्यायी पिकांच्या लागवडीसाठी प्रति एकर 7 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात आहे. गतवर्षी ज्यांनी याचा लाभ घेतला त्यांना यावर्षीही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेचा लाभ अशा शेतकऱ्यांनाही दिला जात आहे, ज्यांनी यावर्षी भातशेती करण्याऐवजी शेत रिकामे ठेवले आहे. या योजनेसाठी शेतकरी 10 ऑगस्टपर्यंत अर्ज देखील करू शकणार आहेत.
या पिकांवर अनुदानही मिळणार आहे
त्याचबरोबर राज्य सरकार कडधान्य पिकांच्या लागवडीवर एकरी 2400 रुपये अनुदान देत आहे. जर हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी भाताऐवजी मूग, उडीद आणि तूर पिकांची लागवड केली असेल किंवा लागवड करणार असतील तर त्यांना प्रति एकर 2400 रुपये मिळतील. यासाठी शेतकऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
निश्चितच भूजल पातळी दिवसेंदिवस कमी होत असताना हरियाणा राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. हरियाणा राज्यप्रमाणेच देशातील इतरही राज्यांत भूजल पातळी दिवसेंदिवस घटत चालली आहे यामुळे अशाही राज्यात अशा स्वरूपाचा पॅटर्न राबवणे गरजेचे असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
