Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित केल्या जातात. आता ग्रामीण भागातील पशुपालकांसाठी बायोगॅस संयंत्र उभारणीसाठी अनुदानाचे प्रावधान करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यावेळी जिल्हा परिषदांना टार्गेट किंवा उद्दिष्ट देखील ठरवून देण्यात आले आहे. या बाबत राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने संबंधित जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेला देखील 505 बायोगॅस संयंत्र उभारणीसाठी उद्दिष्ट मिळाले आहे. या परिषदेकडून तयारी जोरात सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे बायोगॅस संयंत्रासाठी आता अनुदान वाढवण्यात आले आहे. आकारमानानुसार दहा हजार रुपये ते तर 70 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. बायोगॅस संयंत्राला शौचालयाची जोडणी केल्यास अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे.
राज्यात एकूण 25 शौचालय संयंत्राला जोडण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत गेल्या वर्षी कोणतेच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले नव्हते मात्र यावर्षी मार्च अखेर ठरवून देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा मानस आहे. सदर योजना नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीला चालना मिळावी, शेतीला सेंद्रिय खत मिळावे हा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ही योजना संपूर्ण देशभरात राबवण्यास सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे बायोगॅस संयंत्राच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा बायोगॅस वैयक्तिक गरजेपुरता वापरला जाणार आहे आणि उर्वरित बायोगॅस हा उद्योगांना पुरवण्यासाठी नियोजन आखले जाणार आहे.
एकंदरीत अनुदान प्राप्त करून पशुपालक शेतकरी बांधव बायोगॅस सयंत्र उभारू शकतात. बायोगॅस संयंत्रात शेणाचा वापर केला जातो बायोगॅसची निर्मिती केली जाते नंतर उर्वरित सलरी पिकांना वापरली जाते. यामुळे शेतकरी बांधवांना इंधन तर मिळणारचं आहे शिवाय यापासून अतिरिक्त उत्पन्न देखील मिळू शकत.
