Agriculture News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. खरं पाहता, देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तसेच वेगवेगळ्या राज्यातील राज्य शासनाच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजना कार्यान्वित केल्या जातात. महाराष्ट्रात देखील राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शेतकरी हिताच्या योजना सध्या स्थितीला कार्यान्वित असून वेगवेगळ्या केंद्र शासनाच्या योजनेचा देखील राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे.
सूक्ष्म सिंचन योजना ही देखील अशीच एक योजना आहे. या योजनेचीं विशेष बाब अशी की ही योजना केंद्रीय स्तरावर आणि राज्य स्तरावर देखील कार्यान्वित आहे. यामुळे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा या ठिकाणी मिळत आहे. दरम्यान आता राज्यातील 70 हजार शेतकऱ्यांना लवकरच सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 100 कोटी रुपयांच अनुदान केंद्राच्या माध्यमातून मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सूक्ष्म सिंचन योजनेत ठिबक सिंचन, तुषार संच, वर्षा प्रणाली म्हणजेच रेनगन, याशिवाय सॅन्ड फिल्टर पाईप, हायड्रो सायक्लोन फिल्टर, फर्टीलायझर टॅंक व ड्रीपलाईन वाइंडरला देखील अनुदान देण्याचे प्रावधान आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून प्रति थेंब अधिक पीक ही सूक्ष्म सिंचनाची संकल्पना गेल्या काही वर्षांपासून राबवली जात आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाच्या वापरास प्रोत्साहित करण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.
या योजनेअंतर्गत केंद्राकडून 60% आणि राज्याकडून 40% असं अनुदान मिळत आहे. विशेष बाब अशी की आपल्या महाराष्ट्रात राज्य शासनाने देखील सूक्ष्म सिंचनासं प्रोत्साहित करण्यासाठी एक विशेष योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना राज्यात सुरू असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ज्यादा अनुदान मिळतं. म्हणजे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनेतून तसेच राज्याच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनेतून शेतकऱ्यांना या ठिकाणी लाभ दिला जात आहे.
या दोन्ही योजनेचा लाभ मिळत असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना तब्बल 90% पर्यंतचे अनुदान सूक्ष्म सिंचनासाठी या ठिकाणी प्राप्त होत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 25% इतकं अनुदान मिळतं तर इतर शेतकऱ्याला 30 टक्के इतकं अनुदान मिळतं. म्हणजेच या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्याला 80 टक्के तर इतर शेतकऱ्याला एकूण 75 टक्के अनुदान सध्या स्थितीला मिळत आहे.
याशिवाय राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी काही विशेष योजना देखील सुरू आहेत. यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना यांचा समावेश होत असून या योजनेच्या माध्यमातून संबंधित प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान सध्या स्थितीला महाराष्ट्र राज्यात उपलब्ध होत आहे. म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी जवळपास 90% पर्यंतचे अनुदान या ठिकाणी उपलब्ध होतं.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली जात असून महाडीबीटी संकेतस्थळावर ही योजना अविरतपणे सुरू आहे. आता 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीच्या तिसऱ्या हप्त्यापोटी राज्याला आणखी 100 कोटीच्या निधीची उपलब्धता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करून दिली जाणार आहे. संदर्भात कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राकडून प्राप्त होत असलेला निधी वेळेत खर्च होत असल्यामुळे संपूर्ण देशात फक्त महाराष्ट्रालाच या योजनेअंतर्गत निधीचा तिसरा हप्ता हा मिळणार आहे.
या योजनेबाबत विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत मिळालेल्या निधीतून 250 कोटी रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना वितरित झाले आहेत म्हणजेच ही रक्कम एकूण प्राप्त निधीच्या 80% इतके आहे. दरम्यान आता या योजनेसाठी तिसरा हप्ता जो की 100 कोटीचा राहणार आहे लवकरच राज्याला उपलब्ध होणार असून यामुळे राज्यातील 70 हजार शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे चित्र आहे.
या आर्थिक वर्षातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या आकडेवारीवर जर नजर टाकली तर राज्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत चालू वर्षासाठी 648 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये 179 कोटी रुपये इतका मागील वर्षाचा शिल्लक निधी होता. तसेच आत्तापर्यंत चालू वर्षासाठी 296 कोटी प्राप्त झाले आहेत. म्हणजेच राज्याकडे 465 कोटी रुपये आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 419 कोटी रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना अनुदान देखील या ठिकाणी वितरित झाले आहे.
दोन लाख 49 हजार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान या आर्थिक वर्षात देण्यात आले आहे. दरम्यान आता 100 कोटी रुपये नजीकच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. यातून राज्यातील 70 हजार शेतकऱ्यांना डायरेक्ट फायदा होणार आहे. निश्चितच सूक्ष्म सिंचनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने केलेली कामगिरी उल्लेखनीय असून त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना देखील मोठा लाभ या ठिकाणी मिळत आहे.
