Agriculture News : लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती आघाडीचा पराभव होण्यामागे वेगवेगळे कारणे आहेत. यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांची नाराजी. शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे महाराष्ट्रात महायुतीला सर्वाधिक फटका बसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
आता लोकसभा तर झाली आहे, लोकसभेत कसेबसे भाजपा प्रणित एनडीए आघाडीने सरकार स्थापित केले आहे. पण महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेसारखेच चित्र पाहायला मिळाले तर भाजपाच्या हातून आणखी एक राज्य निसटू शकते.
यामुळे विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेसारखे हाल होऊ नयेत यासाठी राज्यातील महायुती सरकार प्रयत्नरत आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी शिंदे सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली आहे.
या अंतर्गत पुढील पाच वर्ष साडेसात एचपी च्या क्षमतेच्या कृषी पंप धारकांना मोफत वीज मिळणार आहे. या योजनेतून साडेसात एचपी पेक्षा कमी क्षमता असणाऱ्या कृषी पंप धारकांना देखील मिळणार आहे, पण साडेसात अश्वशक्ती पेक्षा जास्त क्षमता असणाऱ्या कृषी पंप धारकांना याचा लाभ मिळणार नाही.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळू शकणार आहे. ही योजना एप्रिल 2024 पासूनच सुरू करण्यात आली आहे. म्हणजेच एप्रिल पासून शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. 2029 पर्यंत या अंतर्गत मोफत वीज मिळणार असून योजनेचे तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
याशिवाय राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांना हेक्टरी पाच हजाराची मदत देण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे या संबंधित शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर च्या मर्यादेत ही मदत दिली जाणार आहे. म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमाल 10,000 आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना कमाल दहा हजार रुपयांची मदत मिळू शकणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी वीस गुंठे व त्यापेक्षा कमी जमिनीत सोयाबीन व कापूस लावलेला असेल त्यांना किमान एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय पिक विमा योजनेतूनही शेतकऱ्यांना अधिका-अधिक नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एका प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्यानुसार शिंदे सरकार लवकरच राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भेट देणार आहे. खरे तर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी दिली गेली पाहिजे अशी मागणी केली होती.
दरम्यान आता सूत्रांनी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होऊ शकते असे सांगितले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांवर किती कर्ज आहे आणि कर्जमाफीसाठी किती पैसा लागणार ? याची माहीतीही सरकार गोळा करत असल्याचे बोलले जात आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांत सरकारने अनेक मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे.
यामुळे राज्य सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडला आहे. यामुळे सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील सरकार खरंच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भेट देणार का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे. तथापि सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे जर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भेट मिळाली तर नक्कीच यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना उभारी मिळणार आहे.
पण, निवडणुकीच्या आधी शेतकरी कर्जमाफी होणे अपेक्षित आहे. आचारसंहितेच्या आधी फक्त शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा झाली तर जें नवीन सरकार येईल ते कर्जमाफी संदर्भात कशी भूमिका घेणार यावर कर्जमाफीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. यामुळे शेतकरी वर्ग आचारसंहिता सुरू होण्याआधीच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले पाहिजे अशी मागणी करत आहेत.
