Agriculture News : महाराष्ट्र हे एक शेतीप्रधान राज्य आहे. राज्याची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. राज्यातील बहुसंख्य लोकसंख्येचे शेती हे एक उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन आहे. अशा परिस्थितीत शेती क्षेत्राच्या उभारीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
पूर्वीच्या सरकारने देखील राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितार्थ वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहेत. शिवाय वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार देखील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे.
अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये देखील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने काही महत्त्वाच्या योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा योजना आणि पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती.
दरम्यान राज्य शासनाने घोषित केलेल्या या योजनांची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. अशातच आता राज्यातील शिंदे सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेणार आहे.
या संदर्भात दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री महोदय यांनी राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी लवकरच बोनस जाहीर केला जाईल अशी मोठी घोषणा केली आहे.
खरतर धान म्हणजेच भात हे कोकण आणि विदर्भातील एक मुख्य पीक आहे. या पिकाची राज्यातील विदर्भ आणि कोकणातील बहुतांशी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते.
खरीप हंगामामध्ये उत्पादित होणाऱ्या या पिकाच्या उत्पन्नावर राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शिंदे सरकारकडून बोनस दिला जाणार आहे.
केव्हा होणार घोषणा ?
येत्या हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे.
शासन आपल्या दारी या अभियानांतर्गत राज्यातील विदर्भ विभागातील भंडारा येथे आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विदर्भासहित संपूर्ण महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना येत्या हिवाळी अधिवेशनात बोनस जाहीर केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
विशेष म्हणजे धान खरेदी करण्यासाठी लवकरात लवकर धानाची खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे निश्चितच भंडारा जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भातील आणि कोकणातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
