Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. मित्रांनो जस की आपणास ठाऊकच आहे नवोदित शिंदे सरकारने गत ठाकरे सरकारचा (Thackeray Government) नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान (Subsidy) देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
आता याबाबत एक महत्त्वाच अपडेट हाती आल आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. यासंदर्भात प्रशासन स्तरावर आवश्यक ती कारवाई केली जात आहे.
मित्रांनो गत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना प्रणित महा विकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची महात्मा फुले शेतकरी कर्ज माफी योजनेअंतर्गत (Mahatma Phule Farmer Loan Waiver Scheme) कर्ज माफी केली. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे हेतू प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा देखील केली होती.
भूतपूर्व ठाकरे सरकारने त्यावेळी 50 हजार रुपये अनुदान नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जातील असे सांगितले होते. मात्र, ज्यावेळी निर्णयाची (Yojana) अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली त्यावेळी महाराष्ट्रासह संपूर्ण जगावर कोरोना नामक विषाणूने अक्षरशः थैमान माजवलं होतं. यामुळे संपूर्ण जग जणू काही थांबलं होतं. उद्योगधंदे देखील सर्वस्वी बंद होते. अशा परिस्थितीत जगात आर्थिक मंदी निर्माण झाली होती. महाराष्ट्रात देखील काहीशी अशीच परिस्थिती होती यामुळे शासनाच्या (Government) तिजोरीत मोठा खळखळाट निर्माण झाला होता.
या परिस्थितीत त्यावेळी नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम देणे शक्य नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Sarkar) नमूद केले होते. तदनंतर राज्यात सत्तांतर झाले. शिवसेना पक्षातून चाळीस आमदारांसह तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पक्षात बंड उभारले आणि महा विकास आघाडी सरकार मधून बाहेर पडत महाविकास आघाडी सरकार पाडले.
त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाने भारतीय जनता पार्टीशी सोयरीक जमवली आणि महाराष्ट्रात नव्याने एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप असं सरकार स्थापन झालं. सत्तेत आल्यानंतर नवोदित शिंदे सरकारने पूर्वीच्या सरकारचे अनेक निर्णय मोडीत काढले. मात्र शेतकरी हिताचा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय शिंदे सरकारने जसाचा तसा ठेवला.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ज्या शेतकरी बांधवांनी नियमित कर्जाची परतफेड केली आहे अशा शेतकरी बांधवांना दिवाळीआधीच शिंदे सरकार 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याचे मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगितले जात आहे. मात्र या प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी कोणकोणते शेतकरी पात्र राहणार आहे हा मोठा प्रश्‍न शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण या योजनेसाठी किंवा प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी कोणत्या शेतकरी पात्र राहणार आहेत याची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
बँकांना कर्जापोटी प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम जमा करता येणार नाही :
मित्रांनो हाती आलेल्या माहितीनुसार शिंदे सरकार दिवाळीआधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम वर्ग करणार आहे. सदर पन्नास हजार रुपये बँकांनी कर्जापोटी वसूल करू नये यासाठी शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्याचा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे बचत खाते नंबर संबंधित बँकांकडून घेतले जात आहेत.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहनपर अनुदान
मित्रांनो हाती आलेल्या माहितीनुसार ज्या शेतकरी बांधवांनी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन वर्षांत मुदतीच्या पीक कर्ज घेतले असेल आणि तीन वर्षात दोनवेळा कर्जाची नियमित परतफेड केली असेल त्यांनाच प्रोत्साहनपर अनुदानाचे 50 हजार रुपये देऊ केले जाणार आहेत.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही प्रोत्साहनपर अनुदान
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ आजी-माजी आमदार, मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, शासकीय कर्मचारी (मासिक वेतन 25 हजारांपेक्षा अधिक, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून), महावितरण, एसटी महामंडळ व अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, निवृत्तिवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन 25 हजारांपेक्षा अधिक), कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी व जिल्हा बँका, सहकारी दूध संघाचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ) या शेतकऱ्यांना मिळू शकणार नाही.
