Agriculture News : शेती व्यवसाय गेल्या अनेक वर्षांपासून चॅलेंजिंग बनला आहे. शेतकरी सांगतात की, शेती आव्हानात्मक बनण्याचे कारण म्हणजे निसर्गाचा लहरीपणा आणि शेतीविरोधी अस्तित्वात आणले गेलेले कायदे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमधून अधिक उत्पादन मिळत नाही शिवाय उत्पादित झालेल्या मालाला देखील अनेकदा बाजारात चांगला भाव मिळत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायातून अगदी कवडीमोल उत्पन्न मिळते आणि शेतकऱ्यांना मग शेती कसण्यासाठीच कर्ज काढावे लागते.
अशा परिस्थितीत शेतकरी बँकाकडून कर्ज काढतात. बँका मात्र अनेकदा शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारतात. मग शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज काढावे लागते. सावकारी कर्जाच्या बोजाखाली मग बळीराजा भरडला जातो.
सावकारी कर्जाच्या विवंचनेतून अनेकदा शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणून खाजगी सावकारांच्या पिळवणुकीवर बंधन घालवण्यासाठी 16 जानेवारी 2014 मध्ये राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा कायदा पारित केला आहे.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. यानुसार जर विश्वासघात करून एखाद्या सावकाराने शेतकऱ्याची जमीन बळकावली तर अशा सावकारावर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. यासाठी पीडित शेतकऱ्याला मात्र अर्ज करावा लागतो.
दरम्यान आज आपण असे पीडित शेतकरी कुठे अर्ज करू शकतात यासाठी प्रक्रिया काय राहते या संदर्भात थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कुठं करावा लागतो अर्ज?
ज्या शेतकऱ्यांची सावकाराने चुकीच्या पद्धतीने जमिन बळकावली आहे, अशा पीडित शेतकऱ्याने तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सहायक निबंधकांकडे किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे यासाठी अर्ज करायचा असतो.
पण अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 15 वर्षे मागे संबंधित जमिनीची रेजिस्ट्री म्हणजे खरेदीखत करून जमीन बळकावली असल्यासच असे प्रकरण या कायद्यांतर्गत येणार आहे. म्हणजेच जमीन बळकावल्यानंतर 15 वर्ष पर्यंत संबंधित पीडित शेतकऱ्याला या कायद्यानुसार जमीन परत मिळवता येऊ शकते.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! कांदा दरात झाली मोठी सुधारणा; ‘या’ बाजारात मिळाला हंगामातील सर्वोच्च दर
अर्ज कसा करावा?
यासाठी सावकाराने पीडित शेतकरी एका साध्या कागदावर देखील अर्ज करू शकतात. या अर्जात मात्र सदर शेतकऱ्याला माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीने ताबा मिळवला आहे किंवा त्या व्यक्तीने जमीन बळकावली आहे, असा स्पष्ट उल्लेख असावा. शिवाय या अर्जासोबतच पुरावा म्हणून सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज, यासंबंधीची कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत.
अवैधरित्या जमीन बळकावल्यास होते कारवाई
जर एखाद्या सावकाराने शासनाने ठरवून दिलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजदर शेतकऱ्यांकडून आकारल तर मग अशा सावकाराविरुद्ध या कायद्यानुसार कारवाई होते.
शेतकऱ्याची जमीन बळकावली असल्यास जमीनही परत घेतली जाते आणि संबंधित शेतकऱ्याला ही जमीन परत होते. या कायद्याची सर्वात विशेष बाब म्हणजे जर शेतकऱ्याकडे वकील लावण्यासाठी पैसा नसेल तर शेतकरी स्वतः आपली बाजू मांडू शकणार आहे. मात्र वकील लावल्यास शेतकऱ्यांचाच फायदा या ठिकाणी राहणार आहे.
