Agriculture News : गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेतला. गेल्या आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली.
यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. विशेष म्हणजे तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेची व्याप्ती वाढवली आणि ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली आहे त्यांना या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाची मात्र गेल्या सरकारला अंमलबजावणी करता आली नाही. वर्तमान सरकारने मात्र गेल्या सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली.
प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2017, 2018, 2019 यापैकी किमान दोन वर्षांची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50,000 पर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले.
यासाठी पहिल्या टप्प्यात आणि दुसऱ्या टप्प्यात हजारो शेतकऱ्यांची नावे आलीत. या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभही मिळाला. मात्र या योजनेचा तिसरा टप्पा अर्थातच तिसरी यादी अजूनही आलेली नाही.
यामुळे नियमित पीक कर्ज भरलेले असतानाही अनेक शेतकरी यापासून वंचित असल्याची शोकांतिका पाहायला मिळत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातही नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना या प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात याबाबत मोठे आंदोलन केले जात आहे. नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम मिळाली पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने आंदोलन पुकारले जात आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शिरोळ येथील आंदोलकांच्या वतीने जिल्हा बँकेसमोर आंदोलन करण्यात आले होते.
त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सहकार मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान आता या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उद्या अर्थातच 18 जानेवारीला महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
उद्या गुरुवारी याबाबत मंत्रालयात बैठक बोलवण्यात आली असल्याची माहिती आंदोलनाचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी एका प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेला दिली आहे. यामुळे आता या बैठकीत प्रोत्साहन अनुदानाबाबत काय निर्णय होतो हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
