Agriculture News : यावर्षी कांदा बाजारात मोठा लहरीपणा पाहायाला मिळाला आहे. अगदी सुरुवातीलाच म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याला खूपच कमी दर मिळत होता. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात कांदा मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलो या भावात घाऊक बाजारात विक्री होत होता.
यामुळे शेतकऱ्यांना पिकासाठी केलेला खर्च देखील भरून काढता येत नव्हता. परिणामी शेतकरी मोठ्या आर्थिक विवंचनेत सापडला. त्यावेळी शासनाच्या अनैतिक धोरणाचे शेतकऱ्यांकडून खंडन करण्यात आले.
शासनाचा जागोजागी निषेध झाला. शेतकरी विरोधी सरकार असल्याचा घनाघात विविध शेतकरी संघटनांनी केला. याला विपक्ष मधील नेत्यांनी देखील पाठिंबा दिला.
यामुळे सरकार बॅकफुटवर होते आणि सरकारवर दबाव वाढत होता. कांदा उत्पादकांच्या माध्यमातून कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी केली जात होती.
दरम्यान शेतकऱ्यांची ही मागणी शिंदे सरकारने मान्य केली आणि कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल एवढे अनुदान 200 क्विंटल च्या मर्यादित जाहीर केले.
जानेवारी ते फेब्रुवारी या काळात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जात आहे. खरंतर शिंदे सरकारने कांदा अनुदानासाठी 550 कोटी रुपयाला मंजुरी दिली आहे. या 550 कोटी रुपयांपैकी 465.99 कोटी रुपये वितरणास या आधीच वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
यानुसार कांदा अनुदानाचे वितरण सुरु झाले आहे. राज्यातील जवळपास 13 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक रकमी कांदा अनुदानाचा पैसा मिळाला आहे. तर उर्वरित दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कांदा अनुदानाचा पैसा दिला जात आहे.
सध्या कांदा अनुदान वितरणाचे काम सुरू असून अशातच आता राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 550 कोटी रुपयांपैकी उर्वरित 84 कोटी एक लाख रुपयांच्या निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे.
म्हणजेच आता कांदा अनुदानासाठी 84 कोटी एक लाख रुपयांचा निधी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. यामुळे निश्चितच राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. खरंतर या कांदा अनुदानासाठी 851 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र आत्तापर्यंत फक्त 550 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
उर्वरित रक्कम ही हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल असे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले आहे. यामुळे आता कांदा अनुदानाची पूर्ण रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना हिवाळी अधिवेशनाची वाट पहावी लागणार आहे.
