Cotton Seed Rate : कापूस हे आपल्या महाराष्ट्रासहित देशातील अनेक राज्यांमध्ये उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. कापसाची शेती गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यात मोठ्या प्रमाणात केली जाते. आपल्या राज्याबाबत बोलायचं झालं तर राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश हे तीन विभाग कापूस उत्पादनासाठी संपूर्ण देशात ओळखले जातात.
या तिन्ही विभागातील बहुतांशी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कपाशी या नगदी पिकावर अर्थकारण अवलंबून असल्याचे पाहायला मिळते. कापूस लागवडीचा विचार केला असता आपले महाराष्ट्र हे राज्य प्रथम स्थानावर विराजमान आहे. उत्पादनाच्या बाबतीत देखील आपल्या महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागतो.
म्हणजे देशात सर्वात जास्त कापूस आपल्या राज्यात पिकवला जातो. दरम्यान देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर आली आहे.
ती म्हणजे कापसाच्या बियाण्याची किंमत 2024-2025 खरीप हंगामासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने ही किंमत निश्चित केली असून 2019 नंतर सर्वात कमी दरवाढ केली असल्याचा दावा यामध्ये करण्यात आला आहे.
आगामी खरीप हंगामासाठी बीटी कापूस बियाण्याची कमाल किरकोळ किंमत म्हणजे MRP ही बोलगार्ड 1 कापूस बियाण्यासाठी 864/पॅकेट आणि बोलगार्ड 2 साठी 635 रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली आहे.
संयुक्त सचिव अजित कुमार साहू यांनी याबाबतची अधिसूचना निर्गमित केली आहे. खरे तर कपाशीचे पीक खरीप हंगामातील एक महत्त्वाचे पीक आहे. जून महिन्यात मॉन्सूनच्या आगमनाने कपाशी पेरणीला सुरुवात होते.
अशा परिस्थितीत आगामी खरीप हंगामासाठी बियाण्याची किंमत निश्चित करणे आवश्यक होते. यानुसार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कापूस बियाण्याची किंमत निश्चित केली आहे. ही किंमत बीटी कापूस बियाण्याच्या पॅकेट साठी निश्चित करण्यात आली आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, 2023-24 च्या खरीप हंगामासाठी अर्थातच गेल्या खरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाने बोलगार्ड 2 या बीटी कापूस बियाण्याची किंमत पाच टक्क्यांनी वाढवली होती. गेल्या हंगामात बोलगार्ड 2 या बीटी कापूस बियाण्याची किंमत 853 रुपये एवढी केली होती.
आता मात्र 2024-25 या खरीप हंगामासाठी म्हणजेच आगामी खरीप हंगामासाठी बोलगार्ड 1 कापूस बियाण्यासाठी 864 प्रती पॅकेट आणि बोलगार्ड 2 साठी 635 रुपये प्रती पॅकेट एवढी निश्चित करण्यात आली आहे.
यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कृषी निविष्ठांच्या किमती जर नियंत्रणात राहिल्या तर शेतकऱ्यांना कमी उत्पादन खर्च करावा लागतो आणि यामुळे साहजिकच त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.
