50 Hajar Protsahan Anudan : 2017 मध्ये फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांची (farmer) दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी (farmer loan waiver) केली होती. यानंतर काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना प्रणित महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019 अंतर्गत राज्यातील शेतकरी बांधवांची दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी केली. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
ज्या शेतकरी बांधवांनी पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली आहे अशा शेतकरी बांधवांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. मात्र त्यानंतर कोरोना आल्याने प्रोत्साहन अनुदानाची (subsidy) रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही. आता महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019 अंतर्गत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान (anudan) योजनेला (yojana) तब्बल अडीच वर्ष झाली आहेत. आणि तब्बल अडीच वर्षानंतर आता राज्यातील नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या या घोषणेची अंमलबजावणी नवोदित शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात पार पडत आहे. मित्रांनो 2017 18 2018 19 2019 20 या तीन वर्षांत पैकी निदान दोन वर्षांची नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. अनुदानासाठी पात्र झालेल्या शेतकरी बांधवांची पहिली यादी देखील महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना या अधिकृत पोर्टल वर प्रसिद्ध झाली आहे. यादीमध्ये ज्या शेतकरी बांधवांची नावे समाविष्ट आहेत त्या शेतकरी बांधवांना यादीमध्ये देण्यात आलेला संबंधित शेतकऱ्यांचा विशिष्ट क्रमांक घेऊन आधार प्रमाणीकरण करण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर अवघ्या चोवीस तासात संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाचे 50 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम हस्तांतरित होत असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान 18 किंवा 19 ऑक्‍टोबरला या योजनेची दुसरी यादी जाहीर होणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. या दुसऱ्या यादीत ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुका सुरू आहेत त्या भागातील पात्र शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट नसणार आहेत. अशा शेतकऱ्यांची नावे तिसऱ्या यादीत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रोत्साहनपर अनुदानापासून काही शेतकऱ्यांना वंचित देखील ठेवण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण कोणत्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही याची माहिती जाणून घेणार आहोत.
- प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी पात्र राहणार नाहीत. तसेच अशा शेतकऱ्यांची नावे यादीत आल्यानंतर लाभ घेऊ नये असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.
- महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य , आजी / माजी विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य या संवैधानिक पदावर असणाऱ्या लोकांना देखील प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार नाही. तसेच यादीत नाव समाविष्ट असल्यास लाभ घेऊ नये.
- तसेच केंद्र व राज्य शासनात रुजू असलेल्या सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांनादेखील प्रोत्साहन पर अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
- याशिवाय राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एसटी महामंडळ इत्यादी) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांनादेखील प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार नाही. यादीत नाव समाविष्ट असल्यास लाभ न घेण्याच आवाहन करण्यात आल आहे.
- याशिवाय जे शेतकरी शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरतात त्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे निवृत्तीवेतन रुपये 25,000/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून) त्यांनादेखील प्रोत्साहनपर अनुदानाचे 50 हजार रुपयांची रक्कम मिळणार नसल्याचे तरतूद करण्यात आले आहे.
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ) या लोकांना देखील महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या रकमेत पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
