50 Hajar Protsahan Anudan : 2019 मध्ये राज्य शासनाने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकरी बांधवांची दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी केली होती. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि आपले वचन पूर्णत्वास नेले.
त्यावेळी तत्कालीन ठाकरे सरकारने नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून अनुदान देण्याचा निर्णय देखील घेतला होता. तत्कालीन वित्तमंत्री तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच ऐतिहासिक धोरण विधानसभेत मांडले होते. त्यावेळी शासनाच्या सदर निर्णयाचे चहूबाजूकडून कौतुक केले गेले. शेतकरी संघटनांनी देखील शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले होते.
मात्र शासनाने घोषणा केल्यानंतर कोरोना नामक महाभयंकर आजाराने संपूर्ण जगात थैमान माजवले आणि प्रोत्साहन पर अनुदान रखडले. दरम्यान राज्यात सत्ता बदल झाला. महाविकास आघाडी सरकार पडले. राज्यात नवोदित शिंदे सरकार उदयास आले. सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारने पूर्वीच्या सरकारचे सर्व निर्णय एका मागून एक बाद करण्यास सुरुवात केली. मात्र प्रोत्साहन पर अनुदानाचा शेतकरी हिताचा निर्णय कायम ठेवला.
आता प्रोत्साहन पर अनुदानाची घोषणा होऊन तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी उलटला असून नवोदय शिंदे सरकारने प्रोत्साहन पर अनुदान देण्यासाठी पात्र शेतकरी बांधवांची पहिली यादी दिवाळीपूर्वी प्रसिद्ध केली. मात्र दिवाळीपूर्वी यादी प्रसिद्ध होऊन देखील पहिल्या यादीतील बहुतांशी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
अनुदानासाठी पात्र शेतकरी बांधवांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक या दोन्ही बँकात नावाचा समावेश असल्याने त्यांना अद्याप पर्यंत प्रोत्साहन पर अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्याच्या शेकडो शेतकरी बांधवांचा असा प्रॉब्लेम उघडकीस आला आहे. यामुळे कळंब तालुक्याच्या शेकडो शेतकऱ्यांचे पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान लटकलेले असल्याचे चित्र आहे. यामुळे आता या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळेल मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
खरं पाहता, नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने 50 हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान दिवाळी आधीच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल अशी घोषणा केली होती आणि याचा मोठा गाजावाजा देखील झाला होता. या अनुषंगाने कळंब तालुक्यातील 85 गावातील अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या याद्या देखील प्रसिद्ध झाल्या. शेतकरी बांधवांनी अनुदानासाठी आवश्यक आधार प्रमाणीकरण देखील केले.
आधार प्रामाणिकरण केल्यानंतर ज्या शेतकरी बांधवांच्या माहितीमध्ये घोळ नाही अशा शेतकरी बांधवांना अनुदान देखील मिळाले. मात्र पात्र असून देखील एकाच शेतकरी बांधवांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक अशा दोन्ही बँकेत नाव आल्याने तालुक्यातील शेकडो शेतकरी बांधवांचे अनुदान लटकलेले असल्याचे चित्र आहे.
50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पहिल्या यादीत नाव असून देखील शेतकरी बांधवांची दोन बँकेत नावे आली असल्याने त्यांना अनुदान मिळत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे संबंधित शेतकरी बांधवांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. आता या पात्र शेतकरी बांधवांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान कधी मिळेल हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
