50 Hajar Protsahan Anudan : महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून कायमच वेगवेगळ्या योजना या राबवल्या जात असतात. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही देखील अशीच एक कल्याणकारी योजना आहे. ही योजना वास्तविक 2019 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत त्यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत ची कर्जमाफी देण्यात आली होती. म्हणजे ही एक शेतकरी कर्जमाफीची योजना होती मात्र या योजनेची व्याप्ती त्यावेळी सरकारने वाढवली.
या योजनेअंतर्गत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. मात्र या निर्णयाचीं अंमलबजावणी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला कोरोनामुळे लगेचच करता आली नाही. आणि नंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून पायउतार झाले. दरम्यान राज्यात नवीन शिंदे फडणवीस सरकार आले.
या सरकारने मात्र गत महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शिंदे सरकारने 50,000 पर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. 2017 18, 2018 19 आणि 2019 20 या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षाची ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जाची परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना 50000 पर्यंतचे अनुदान देण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने 4700 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
यापैकी पहिल्या टप्प्यात सप्टेंबर २०२२ मध्ये २५०० कोटी रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ६५०, जानेवारी २०२३ मध्ये ७०० कोटी रुपये, असे एकूण ३७०० कोटी रुपये वितरित केले होते. त्यानंतर मंजूर रकमेपैकी १ हजार कोटी रुपयांच्या वितरणाची प्रतीक्षा होती. दरम्यान आता याच एक हजार कोटी रुपयांच्या वितरणासं मान्यता शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
यासाठी 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित करून महाराष्ट्र राज्य शासनाने 1000 कोटी रुपये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन पर अनुदान वितरण करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. यामुळे आता या योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांना अद्याप प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले नसेल त्यांना अनुदान मिळणार आहे. एका आकडेवारीनुसार राज्यात अद्याप सात लाख शेतकरी बांधव हे या योजनेपासून वंचित असून या निधीच्या उपलब्धतेमुळे या शेतकऱ्यांना लवकरच हे अनुदान शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी देऊ केल जाणार आहे.
प्रोत्साहन योजनेत नियमित कर्जफेड रक्कम ५० हजार रुपयांच्या वर असेल, तर ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या योजनेसाठी २८ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १४ लाख ९३ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. यापैकी १४ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात सात लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. आता या नीधीच्या उपलब्धतेमुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदान या ठिकाणी मिळणार आहे.
