50 Hajar Protasahan Anudan : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. एवढेच नाही तर महाराष्ट्र राज्य शासनाने गेल्या दहा वर्षांच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांना दोनदा कर्जमाफीचा लाभ दिला आहे. 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्यात आली होती.
यानंतर 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच काय तर या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली आहे त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचा देखील निर्णय झाला.
यासाठी प्रोत्साहन पर अनुदान दिले जाणार असे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला फक्त कर्जमाफीचा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणता आला. पण प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय होण्याआधीच महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले.
यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने गेल्या महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवत प्रोत्साहन पर अनुदान देण्यास सुरवात केली. या अंतर्गत 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्ष नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले आहे.
खरंतर, या योजनेसाठी राज्यातील विविध बँकांनी 29 लाख 2 हजार खात्यांची माहिती पोर्टलवर सबमिट केली होती. मात्र यापैकी फक्त 15 लाख 44 हजार कर्ज खाती प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पात्र ठरलीत. मिळालेल्या माहितीनुसार, ४ लाख ९० हजार कर्जखाती आयकर दाते, पगारदार व्यक्ती आदी कारणांमुळे अपात्र ठरलीत आणि साधारणत: ८ लाख ४९ हजार कर्जखाती पीक कर्जाची तीन आर्थिक वर्षापैकी केवळ एकाच आर्थिक वर्षात परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरलीत.
दरम्यान आता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे याची एक सविस्तर आकडेवारी जाहीर केली आहे. सहकार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार प्रोत्साहन पर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या १५ लाख ४४ हजार कर्जखात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला असून त्यापैकी १५ लाख १६ हजार कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे.
या आधार प्रमाणीकरण झालेल्या कर्जखात्यापैकी १४ लाख ४० हजार कर्जखात्यांसाठी ५,२२२ कोटी ५ लाख इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी १४ लाख ३८ हजार खातेदारांना ५,२१६ कोटी ७५ लाख रुपये रकमेचे वितरणही करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या ३३ हजार ३५६ कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाहीये त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळालेला नाही.
यामुळे सहकार विभागाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना एक मोठे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे असा सल्ला देण्यात आला आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे. तथापि अनेक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून एका वर्षातच दोनदा पीक कर्जाची उचल केलेल्या शेतकऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळायला हवाअशी मागणी केली जात आहे.
खरंतर अनेक शेतकरी बांधव खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी दोनदा पीक कर्जाची उचल करतात आणि त्याची परतफेड देखील करत असतात. 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या काळातही अनेक शेतकऱ्यांनी एका वर्षातच दोनदा पीक कर्जाची उचल करून त्याची परतफेड केली आहे.
यामुळे हे शेतकरी पात्र असतानाही शासनाच्या एका निकषामुळे अपात्र ठरत असल्याची बाबत अनेकांनी शासन दरबारी उपस्थित केली आहे. मात्र सरकारकडून या संदर्भात अजून कोणताचं सकारात्मक असा निर्णय झालेला नाही. यामुळे आगामी काळात तरी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
