Women Business Loan Scheme : गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे महिलांची भागीदारी प्रत्येकच क्षेत्रात वाढत आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून आता महिला प्रत्येकच क्षेत्रात गगनभरारी घेत आहेत.
शिक्षणात देखील महिलांचा टक्का हा पुरुषांपेक्षा अधिक झाला असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोणतीही परीक्षा असो यामध्ये मुली मुलांपेक्षा वरचढ ठरत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेत देखील मुलींनी आपला झेंडा रोवला आहे. तथापि महिला बिजनेसमध्ये अजूनही काहीशा मागे आहेत.
हेच कारण आहे की महिलांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे याकरिता विविध योजना शासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जात आहेत. महिलांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे हेतू काही विशेष योजना सुरु झाल्या आहेत. काही योजनांच्या माध्यमातून महिलांना बिजनेससाठी कर्ज मिळत आहे.
स्टॅन्ड अप इंडिया योजना : या योजनेअंतर्गत महिलांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील महिलांना कर्ज मिळत आहे. या अंतर्गत संबंधित प्रवर्गातील महिलांना दहा लाख रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. मात्र या योजनेतून कर्ज मिळवण्यासाठी संबंधित व्यवसायात महिलेची भागीदारी 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक असायला हवी.
स्त्री शक्ती योजना : महिलांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी या योजनेची सुरुवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. मात्र या कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी व्यवसायात सदर महिलेची 50 टक्के पार्टनरशिप असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज महिलांना विना गॅरंटी उपलब्ध करून दिले जात आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : या अंतर्गत व्यावसायिकांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. पुरुष असो की महिला सर्वांनाच या योजनेतून कर्ज मिळू शकते. मात्र केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून महिलांनी कर्ज घेतले तर त्यांना व्याजदरात सवलत दिली जाते.
महिला समृद्धी योजना : महिलांना व्यवसायासाठी महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत १.४० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. यामुळे महिलांना छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करता येतो. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेची महिलांना मोठी मदत होत आहे. तथापि या योजनेचा लाभ ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांनाच मिळत आहे.