Wheat Rice Sugar Export Ban : आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून देशातून अनेक खाद्यपदार्थांच्या वस्तूंवर निर्यात बंदी लावण्यात आली आहे.
कांदा, गहू, तांदूळ साखर अशा इत्यादी खाद्यपदार्थांवर निर्यात बंदी लागू आहे. याचा परिणाम म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात खाद्यपदार्थ उपलब्ध होत आहेत. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचा आरोप होत आहे.
या निर्णयामुळे अगदी कवडीमोल दरात शेतमाल विकावा लागत असल्याचे शेतकरी स्पष्ट करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत असून शासनाने या वस्तूंवरील निर्यात बंदी उठवली पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरू लागली आहे.
कांद्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ख्यातनाम असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याचे भाव आठशे रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत खाली आले आहेत.
निर्यात बंदीमुळे कांद्याला अपेक्षित असा भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी सरकारने निर्यात बंदी उठवली पाहिजे अशी मागणी आहे. कांदाच नाही तर इतरही शेतमालाच्या बाबतीत अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.
अशातच आता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी गहू, तांदूळ आणि साखरेवरील निर्यात बंदी उठवली जाणार का, सरकार याबाबत काही निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे का? याविषयी एक अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठे अपडेट दिले आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या वस्तूंच्या निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार असल्याचे सांगितले आहे. गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली जाणार नाही, अशी माहिती मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली आहे.
यामुळे किरकोळ बाजारात खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढणार नाहीत अशी आशा आहे. त्यामुळे साहजिकच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे यात शंका नाही परंतु या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल असे मत व्यक्त होत आहे.
मे 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी लावण्यात आली होती. यानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये गैरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लावण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला.
तेव्हापासून या खाद्यपदार्थांची निर्यात बंदच आहे. देशांतर्गत वाढती महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे.
