Wheat Farming : देशात सध्या रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरण्या सुरु आहेत. रब्बी हंगामात सालाबादाप्रमाणे याहीवर्षी हरभरा आणि गव्हाची मोठ्या प्रमाणात पेरणी होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात अपेक्षित असा पाऊस बरसला नसल्याने यावर्षी गहू लागवडीखालील क्षेत्र किंचित कमी होण्याची शक्यता आहे.
फक्त ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची शाश्वत उपलब्धता आहे. तसेच पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी बऱ्यापैकी पाऊस बरसला आहे अशा भागात गव्हाची पेरणी होईल असे मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
खरतर, सर्वाधिक गव्हाचे उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि बिहार या राज्यांमध्ये घेतले जाते. मात्र महाराष्ट्रात देखील गहू लागवडीखालील क्षेत्र विशेष उल्लेखनीय असून आपल्या राज्यातही गव्हाचे बऱ्यापैकी उत्पादन मिळते.
राज्यातील हवामान गहू पिकासाठी विशेष मानवते. वास्तविक जगातील एकूण गहू उत्पादनापैकी सर्वात जास्त उत्पादन आपल्या भारतावर होते. तसेच आपल्या देशात गव्हाची खपतही मोठ्या प्रमाणात आहे.
यामुळे गहू लागवडीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. दरम्यान, गव्हाचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी देशातील आणि अनेक नामांकित कृषी विद्यापीठांनी गव्हाचे अनेक नवीन वाण विकसित केले आहेत.
कृषी विद्यापीठांनी गव्हाचे असे वाण विकसित केले आहे ज्यातून कमी खर्चात चांगले उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळवता येणार आहे. तसेच या नवीन जाती विविध कीटक आणि रोगांनाही प्रतिरोधक आहेत. दरम्यान आज आपण गव्हाच्या उशिराने पेरणी केल्या जाऊ शकतात अशा काही वाणांची माहिती जाणून घेणार आहोत.
उशिरा पेरणीसाठी गव्हाचे योग्य वाण कोणते ?
कृषी तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे गव्हाची एक नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान वेळेवर पेरणी केली जाते. तसेच गव्हाची उशिरा अनेक पेरणी 15 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर पर्यंत केली जाऊ शकते.
काही ठिकाणी गव्हाची डिसेंबर अखेरपर्यंत देखील पेरणी केली जाते. जर शेतकरी बांधवांना गव्हाची उशिराने पेरणी करायची असेल तर HD 3271, HI 1621, JKW 261, PBW 771, PBW 752, PBW 757, DBW 173, DBW 90,
DBW 71, DBW 316, PBW, HD19, HD19, HD1330 HD 2985, HD 2864, HD 2932, WR 544, DBW 173, PBW 590, HUW 234, HUW 468 गव्हाच्या या जातींची निवड शेतकरी बांधव करू शकतात. या जातींची सरासरी उत्पादन क्षमता 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.