नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित दादा पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. यानंतर या योजनेचा शासन निर्णय निघाला. तसेच एक जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. म्हणजे एका वर्षात पात्र महिलांना अठरा हजार रुपये मिळणार आहेत.
यामुळे सध्या या योजनेची मोठी चर्चा सुरु आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सध्या महिलावर्ग कागदपत्रांची जुळवा जुळव करण्यात व्यस्त आहे. तहसील मध्ये महिलांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. अर्ज भरण्यासाठी सुद्धा महिलांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. तथापि या योजनेसाठी अर्ज करण्यास शिंदे सरकारने मुदत वाढ दिली आहे. या योजनेसाठी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. विशेष म्हणजे 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना जुलै महिन्याचे सुद्धा पैसे मिळणार आहेत.
या योजनेचा लाभ राज्यातील विवाहित, विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, निराधार महिलांना दिला जाणार आहे. 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी महिला यासाठी पात्र राहणार आहेत. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिला यासाठी पात्र राहतील. ट्रॅक्टरवगळून चार चाकी वाहन असणाऱ्या कुटुंबातील महिला यासाठी पात्र राहणार नाहीत. या योजनेसाठी कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला सुद्धा अर्ज करता येणार आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
कोण-कोणते कागदपत्रे लागतील
अर्जदार महिलेचे आधार कार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट आकाराचे फोटो लागणार आहेत.
वय अधिवास दाखला लागेल. ज्यांच्याकडे हा दाखला नसेल ते पंधरा वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र देऊ शकतात.
उत्पन्नाचा दाखला लागणार आहे. ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचा दाखला नसेल ते पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड सादर करू शकता. परंतु ज्यांच्याकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड नसेल त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देणे अनिवार्य राहणार आहे.
जर समजा एखाद्या महिलेचा जन्म परराज्यातील असेल मात्र तीने महाराष्ट्रातील पुरुषाशी लग्न केलेले असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये सदर महिलेच्या पतीचे कागदपत्रे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. अशावेळी रहिवाशाच्या पुराव्यासाठी पतीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला किंवा वय अधिवास दाखला ग्राह्य धरला जाईल.
