Surat Chennai Greenfield Expressway : सध्या महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. देशातील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वेगवेगळ्या महामार्गांची उभारणी केली जात आहे. खरं तर कोणत्याही विकसित देशात तेथील दळणवळण व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. कोणत्याही देशातील पर्यटन, औद्योगिक, शैक्षणिक विकासासाठी दळणवळण व्यवस्था मजबूत असणे आवश्यक आहे.
हेच कारण आहे की केंद्रशासनाच्या माध्यमातून भारतमाला परीयोजनेअंतर्गत विविध महामार्गाची कामे हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा देखील समावेश होतो. दरम्यान या महामार्गाबाबत केंद्र शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. वास्तविक या महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यात भूसंपादनाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू होते.
परंतु या महामार्गामध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी जमिनीसाठीच्या मोबदल्याविरोधात आवाज बुलंद केला आहे. शेतकऱ्यांनी बाधित जमिनीला खूपच कमी मोबदला दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे या मार्गासाठी नासिक जिल्ह्यातील जमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णपणे मंदावली आहे. फक्त नाशिक जिल्ह्यातच भूसंपादनाच्या दराबाबत विरोध सुरू आहे असे नाही तर अहमदनगर, उस्मानाबाद आणि सोलापूर या जिल्ह्यातही भूसंपादनाच्या दराबाबत कडाडून विरोध सुरू आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाची नाशिक जिल्ह्यातील लांबी 122 किलोमीटर एवढी आहे. हा मार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या सहा तालुक्यामधून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या संबंधित तालुक्यातील 69 गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे.
त्यासाठी जिल्ह्यात 996 हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. दरम्यान, शासनाकडून दिंडोरी तालुक्यातील रामशेज येथील जमिनीसाठी हेक्टरी 28 लाख रुपये एवढा मोबदला जाहीर करण्यात आला आहे. पण शेतकऱ्यांनी या भागात जमिनीला एकरी 65 लाख रुपयाचा भाव असल्याचे सांगितले असून शासनाकडून दिला जाणारा मोबदला हा खूपच कमी असल्याने त्यांनी भूसंपादनाला विरोध केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार यांनी गेल्या महिन्यात एक महत्त्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. मात्र मागील महिन्यात झालेल्या या बैठकीत भूसंपादनाच्या दराबाबत योग्य तो निर्णय होऊ शकला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीचे दर वाढवणे आमच्या हातात नसल्याचे सांगितले होते.
यामुळे या मुद्द्यावर काय तोडगा काढला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. दरम्यान केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार यांनी केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटून या महामार्गामध्ये बाधित शेतकऱ्यांची भूमिका कळवली होती. यानंतर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, नाशिक जिल्ह्यातील एनसीपीचे पदाधिकारी, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची या मुद्द्यावर एक महत्त्वाची बैठक झाली आहे.
या बैठकीत एनसीपी सुप्रिमो शरद पवार यांनी निवृत्त जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली या दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याची सूचना केली. गडकरी यांनी शरद पवार यांची ही सूचना मान्य करत भूसंपादनाचे दर ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे.
तसेच या समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनाकडे सादर करण्याची सूचना देखील त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गमध्ये बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
