सुरत-चेन्नई महामार्ग : शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा, महामार्गासाठी एक इंचही जमीन देणार नाही; शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय ?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Surat Chennai Expressway : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात विविध महामार्गांची कामे युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. राज्यात मुंबई ते नागपूर ही दोन महत्त्वाची कॅपिटल शहरे परस्परांना जोडण्यासाठी समृद्धी महामार्ग तयार केला जात आहे. आतापर्यंत या मार्गाचे 600 किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित शंभर किलोमीटरचे काम देखील युद्ध पातळीवर सुरू आहे.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते भरवीर पर्यंतचा टप्पा प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आला आहे. तसेच भरवीर ते मुंबई पर्यंतचा शंभर किलोमीटरच्या मार्गाचे काम देखील युद्ध पातळीवर सुरू आहे. हे काम येत्या काही महिन्यात पूर्ण होणार आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हा मार्ग येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवले आहे.

यासोबतच सुरत चेन्नई महामार्गाचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील नासिक, अहमदनगर, सोलापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या मार्गासाठी सध्या भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. मात्र भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या जमिनीला खूपच कमी दर देण्यात आला असल्याचा आरोप या प्रकल्पामध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.

यामुळे या मार्गाविरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज बुलंद केला आहे. या मार्गाचा नाशिक जिल्ह्यातही मोठा विरोध केला जात आहे. प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या जमिनीला खूपच कमी दर देण्यात आला असून तात्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या जमिनीचे दर मागे घेतले जावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

तसेच या मार्गात बाधित होणाऱ्या बागायती जमिनी या हंगामी बागायती दाखवून करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची दिशाभूल देखील थांबवली पाहिजे आणि ऑफिसमध्ये बसून ठरवण्यात आलेले जमिनीचे दर मागे घ्यावेत अशी मागणी प्रकल्पामध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.

एकंदरीत शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी एवढ्या कमी दरात आपल्या जमिनी देण्यास नकार दिला आहे. तसेच प्रकल्पामध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी जर जमिनी हव्या असतील तर समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर जमिनीच्या मोबदल्यात पाचपट दर द्या, जोर जबरदस्ती केल्यास आत्महत्या करू असा इशारा देखील दिला आहे.

नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वाची बैठक

दरम्यान या महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली होती. नासिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक झाली. ही बैठक केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार यांनी आयोजित केली होती.

खरंतर, या प्रकल्पासाठी नासिक जिल्ह्यातील पेठ दिंडोरी नासिक निफाड व सिन्नर या पाच तालुक्यातील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. या पाच तालुक्यांमधून 998 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केले जाणार आहे. या तालुक्यातील बहुतांशी गावांमध्ये जमिनीचा दर हा दीड ते तीन कोटी रुपय आहे.

पण प्रशासनातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर करताना या बाबीचा विचार केलेला नाही. प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या जमिनीला रेडी रेकनरनुसार दर दिलेला नाही. शेतकऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सुरगाणा वगळता इतर चार तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगकीकरण झाले आहे.

यामुळे या तालुक्यांमध्ये जमिनीमध्ये D झोनमध्ये येतात आणि त्यांना अधिक दर मिळतो. पण भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी येथील जमिनीची खरेदी खते अधिक मूल्याचे असल्याचे कारण पुढे करत ती नाकारली असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. याशिवाय या प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या द्राक्ष बागांना देखील खूपच कमी दर दिला असल्याचा आरोप द्राक्ष उत्पादकांनी केला आहे.

दरम्यान या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री भारतीय पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जमिनीचे दर ठरवताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घाई का केली असा देखील जाब पवार यांनी यावेळी विचारला आहे. या बैठकीत सामील झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांनी काही मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?

काल झालेल्या नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत सुरत चेन्नई महामार्ग मध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काही प्रमुख मागण्या उपस्थित केल्या आहेत. भूसंपादनावेळी जमिनीचे तुकडे पाडू नयेत. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिस रोड, अंडरपास, पाइपलाइन असावी.

मोबदला ठरवताना जास्त किमतीचे खरेदीखत विचारात घ्यावे. शेतकऱ्यांना प्रकल्पबाधित म्हणून सवलतीचा लाभ द्यावा. घरे, दुकानांचा रेडीरेकनरनुसार दर मिळावा. कामात स्थानिकांना रोजगार द्यावा. निवाडे करताना घरे, गोठे, शेततळे, पाइपलाइन, पॉलिहाउस, झाडे यांचा विचार करावा.

आडगावचे श्री मनुदेवी, धोंडवीर मंदिर देवस्थानाचे भूसंपादन करू नये. जिरायत, हंगामी बागायत व बारमाही बागायत वर्गवारी करून मोबदला द्यावा. अशा काही प्रमुख मागण्या या बैठकीत उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता शासनाकडून या मागणीबाबत काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा