Surat Chennai Expressway : सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे हा केंद्र शासनाचा एक महत्त्वाचा असा रस्ते विकासाचा प्रकल्प आहे. हा महामार्ग सुरत आणि चेन्नई या दोन औद्योगिक शहरांना जोडणारा आणि महाराष्ट्रातील नासिक, अहमदनगर, बीड, सोलापूर या जिल्ह्यातुन प्रस्तावित आहे. दरम्यान या महामार्गासाठी आवश्यक जमीन भूसंपादनाचे काम जोमात सुरू आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्याच्या एकूण 16 गावातून हा महामार्ग जाणार असून या गावात सध्या जमीन भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. मात्र या 16 गावातील शेतकऱ्यांनी आमची जमीन आम्ही महामार्गाला देणार नाही असा पवित्रा आता घेतला आहे. या बाधित शेतकऱ्यांनी सांगितले की, आमचा सारा उदरनिर्वाह काळ्या आईवरच आहे अशा परिस्थितीत महामार्गाला जर आमची जमीन दिली तर आमचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल.
शेती गेल्यानंतर आमचा उपजीविकेचा प्रश्न मोठा गंभीर बनणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्यात भरीव मदत या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. परंतु अक्कलकोट तालुक्यातील यासंबंधीत 16 गावातील बाधित शेतकऱ्यांना एकरी अत्यल्प मोबदला मिळाला असल्याने या शेतकऱ्यांनी आता जमीनच महामार्गाला द्यायची नाही असा निर्णय घेतला आहे. शासनाने एकरी अत्यल्प मोबदला जाहीर केला असल्याने आता आम्हाला मरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
चेन्नई सुरत ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे साठी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर आम्हाला मोबदला द्या अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. समृद्धी महामार्गात जमिनी गेलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने गुंठेवारीने पैसे देण्यात आले त्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना भरघोस मोबदला त्या नाहीतर अक्कलकोट तालुक्यात या प्रकल्पासाठी जमीन मिळणार नाही असा पवित्रा चेन्नई सुरत ग्रीनफिल्ड हायवे संघर्ष समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवला आहे.
या अनुषंगाने या बैठकीत ठराव देखील मंजूर झाला आहे. विशेष म्हणजे महामार्गात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अत्यल्प मावेजांच्या नोटीसांची होळी देखील यावेळी करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी बाजारभावाच्या पाचपट किंवा समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर गुंठेवारीने आम्हाला मोबदला मिळाला तरच या प्रकल्पासाठी जमीन देऊ नाही तर बलिदानासाठी आम्ही तयार आहोत अशी भूमिका यावेळी घेतली आहे.
यावेळी, मोठ्या संख्येने या प्रकल्पामध्ये बाधित शेतकऱ्यांनी आपली उपस्थिती दाखवली आणि एकमताने भरीव मोबदला मिळाला तरच जमीन देऊ नाही तर जमीन देणार नाही असा ठराव पास केला आहे. त्यामुळे आता या महामार्गाचे अक्कलकोट तालुक्यातील काम थांबेल का? शासनाकडून यावर काय निर्णय घेतला जाईल? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.