Sugarcane Farming : यंदा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अद्याप महाराष्ट्र राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेला नसला तरी देखील राज्यावर दुष्काळाचे सावट कायम आहे. आतापर्यंत मान्सूनचा साडेतीन महिन्यांचा काळ उलटला आहे. या साडेतीन महिन्यांच्या काळात केवळ जुलै महिन्यात चांगला दमदार पाऊस झाला आहे.
जून आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यात राज्यात अपेक्षित असा पाऊस झालेला नाही. आतापर्यंत महाराष्ट्रात सरासरी पेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यात जरूर चांगला पाऊस पडू शकतो असे चित्र आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा सध्या राज्यात पावसासाठी पोषक हवामान तयार करत आहे.
त्यामुळे आगामी काही दिवस राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. मात्र असे असले तरी राज्यातील पावसाची तूट भरून निघेल असा दमदार पाऊस पडेल की नाही याबाबत आत्तापासूनच काहीही सांगता येणे अशक्य आहे. शिवाय जोरदार पाऊस झाला तरी देखील पीक उत्पादनात आलेली घट भरून निघणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
यंदा कमी पावसामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादनात देखील घट येणार आहे. मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर समवेतच प्रमुख ऊस उत्पादक भागात कमी पावसामुळे उसाचे पीक सुकत चालले आहे. मराठवाड्यात देखील उसाचे पीक करपण्याच्या मार्गावर आहे. शिवाय सध्या राज्यात कमी पावसामुळे जनावरांसाठी देखील चारा उपलब्ध होत नाहीये.
यामुळे परिपक्व न झालेला ऊस अर्थातच कोवळा ऊस जनावरांना चारा म्हणून उपयोगात आणला जात आहे. कोवळा ऊसाची जनावरांना चारा म्हणून ऊस उत्पादक शेतकरी विक्री करत आहेत. दरम्यान, या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदा उसाचे विक्रमी उत्पादन घटणार आहे.
यातच कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर यांसारख्या सीमावर्ती भागातील ऊस कर्नाटक मधील कारखान्यांकडून पळवला जाऊ शकतो अशी शक्यता आहे. उसाचे कमी उत्पादन पाहता कर्नाटकमधील कारखाने महाराष्ट्रातील उसाची पळवापळवी करतील असे सांगितले जात आहे. आधीच या चालू हंगामात पंधरा ते वीस टक्के ऊस उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
आणि जर अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील ऊस परराज्यात गेला तर राज्यातील साखर उद्योग संकटात येण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून राज्यातील साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्याचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची अधिसूचना काढली आहे.
यानुसार आता परराज्यात ऊस निर्यात करता येणार नाहीये. महाराष्ट्रातून परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. अप्पर मुख्य सचिवांनी काढलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे कि, ऊस गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये राज्यात उसाचे उत्पादन व साखर उत्पादन कमी होणार असल्याचे राज्याचे साखर आयुक्त यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर चालू गळीत हंगामातील साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी महाराष्ट्रातून परराज्यात होणारी ऊसाची निर्यात थांबवणे आवश्यक असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार आता 30 एप्रिल 2024 पर्यंत महाराष्ट्रातून परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास बंदी राहणार आहे.
