Farmers: खरीप हंगामापूर्वी पीक योजनेचा केंद्राबरोबर राज्याचे मतभेद वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात पिकविमा योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे भविष्यात राज्य सरकार आपली स्वतंत्र योजना आणणार की केंद्र सरकारच पिक विमा योजना राबवणार याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष लागले आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पिकविमा योजना ही विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून दिला जात आहे.पण केंद्र आणि राज्य यांच्यातील मतभेद वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना प्रभावीपणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
या पिकविमा योजनेत राज्याचाही निम्मा वाटा आहे. असे असतानाही राज्याने सुचवलेल्या सूचनांचे पालन होत नाही.शिवाय यामध्ये सहभागी असलेल्या विमा कंपन्या ह्या केंद्राच्या माध्यमातूनच काम करीत आहेत.
राज्यातून विम्यापोटी 1 हजार कोटी हप्ता जमा झाले. तरी त्यापैकी केवळ 400 ते 500 कोटी रुपये हे वितरीत केले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाही तर सर्वाधिक फायदा विमा कंपन्यांनाच होत आहे.
केंद्र सरकारचेही यावर काही नियंत्रण आहे की नाही हा मोठा प्रश्नच आहे. शिवाय कंपन्यांकडू देण्यात येणाऱ्या भरपाईबाबत कृषी विभागाकडे तक्रारीही नमूद झालेल्या आहेत.
त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसापासून राज्याची स्वतंत्र पीक विमा योजना आखण्यात संदर्भात चर्चा सुरू आहे. तर या संदर्भात राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांची सर्व शेतकरी संघटनांनी भेट घेऊन राज्याची स्वतंत्र पीक विमा चालू करण्यासाठी विनंती केली.
आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात केलेल्या विधानामुळे खरिपापापासून नेमकी योजनेत बदल होणार का ते बघावे लागणार आसून याबाबत विरोधकांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
