Ration Card News : रेशन कार्ड धारकांसाठी एक कामाची बातमी हाती येत आहे. जर तुमच्याकडे रेशन कार्ड असेल आणि तुम्ही शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्याचा तसेच मोफत धान्याचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्या विशेष कामाची राहणार आहे. खरेतर रेशन कार्डधारकांना सरकारकडून मोफत धान्य तर दिले जातेचं शिवाय या कागदपत्राचा शासकीय कामांमध्ये देखील उपयोग होतो.
शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच विविध शासकीय आणि निमशासकीय कामांसाठी रेशन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र रेशन कार्डधारकांना आता ई केवायसी ची प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शिधापत्रिकेत नावे असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
म्हणजेच तुमच्या कुटुंबातील जेवढ्या सदस्यांची नावे रेशन कार्ड मध्ये असतील तेवढ्या साऱ्या सदस्यांना ई केवायसी करावी लागणार आहे. तसे न केल्यास संबंधितांना धान्य वितरण सेवेचा लाभ मिळणार नाहीये. रेशन कार्ड च्या यादी मधून असे शिधापत्रिका धारकांचे नाव देखील वगळले जाणार आहे.
यामुळे ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी अजून केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल त्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहन यावेळी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेसाठी आता सरकारकडून मुदतवाढ देखील देण्यात आली आहे.
आधी केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण आता केंद्रातील सरकारकडून या प्रक्रियेस आणखी दोन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत आता शिधापत्रिका धारकांना केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
सरकारने 31 डिसेंबर पर्यंत या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय घेतला असल्याने याचा नक्कीच शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ज्या रेशन कार्ड धारकांनी अजून केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल त्यांना याचा दिलासा मिळणार आहे.
खरेतर, शासनाच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षामध्ये शासकीय योजनेच्या प्रत्येक लाभार्थ्याला ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बँकेचे खाते असो किंवा शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असो. प्रत्येक ठिकाणी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
त्यातच आता सर्वसामान्य नागरिकांकडे असणाऱ्या रेशनकार्डसाठीही ई- केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र या मुदतीत संपूर्ण लाभार्थ्यांची ई-केवायसी झालेली नसल्याने आता केंद्र सरकारने या प्रक्रियेस तब्बल दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
