Pune Ring Road : गेल्या काही वर्षांपासून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडी होत आहे. यामुळे ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुणे रिंग रोडचे काम हाती घेतले आहे. दरम्यान, याच पुणे रिंग रोड संदर्भात एक मोठे अपडेट समोर आले आहे.
खरं तर महाराष्ट्रातील रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात विविध महामार्गांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यातील काही महामार्गाची कामे सुरू आहेत तर काही मार्गांची कामे लवकरच सुरू होणार आहे.
सध्या राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून समृद्धी महामार्गाचे काम केले जात आहे. समृद्धी महामार्ग हा 701 किलोमीटर लांबीचा असून यापैकी 625 किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे आणि त्यावरून वाहतूक देखील सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे उर्वरित 76 किलोमीटर लांबीचे काम देखील जुलै 2024 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. याशिवाय राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून नागपूर ते गोवा दरम्यानच्या शक्तीपीठ महामार्ग तयार केला जाणार असून याला नुकतीच शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
त्यासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची देखील नियुक्ती पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यादेखील मार्गाचे काम नजीकच्या भविष्यात सुरू होण्याची आशा आहे.
दुसरीकडे पुणे रिंग रोड, विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर आणि जालना ते नांदेड समृद्धी महामार्ग या तीन महामार्गांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यामुळे या तिन्ही प्रकल्पांचे काम येत्या काही महिन्यांमध्ये सुरु होणार असा अंदाज आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या तिन्ही प्रकल्पांसाठी एमएसआरडीसी ने काढलेल्या स्वारस्य निविदेला २८ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला होता. यापैकी १९ कंपन्यांच्या निविदा पात्र ठरल्या होत्या. यानुसार या इच्छुक कंपन्यांनी आर्थिक निविदा सादर केल्या आहेत.
दरम्यान या सादर झालेल्या निविदा काल उघडल्या गेल्या आहेत. या 3 प्रकल्पांच्या 22 पॅकेजेसाठी एकूण 82 निविदा सादर झाल्या आहेत. आता या निविदांची छाननी करून त्या अंतिम केल्या जाणार अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली आहे.
लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतरच मात्र हे काम केले जाणार आहे. 4 जूनला लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे आणि त्यानंतरच या निविदा अंतिम होतील अशी माहिती समोर येत आहे.
खरे तर या प्रकल्पासाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाचे काम शिल्लक आहे. मात्र ही भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून या प्रकल्पांचे काम सुरू करण्याचा मानस शासनाचा आहे.