Pune Ring Road : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या काही दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वधारली आहे. लोकसंख्येचा वाढता आलेख तसेच वाहनांची झपाट्याने वाढणारी संख्या या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे.
वाहतूक कोंडीमुळे अपघात देखील होतात. यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून सामूहिक प्रयत्न केले जात आहेत.
याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून पुणे रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हा वर्तुळाकार रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्ण केला जाणार आहे. सध्या या पुणे रिंग रोडसाठी आवश्यक जमीन भूसंपादनाचे काम पूर्ण केले जात आहे. भूसंपादनात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून सध्या संमतीपत्र घेण्याचे काम सुरू आहे.
हे संमतीपत्र शेतकऱ्यांना आज अर्थातच 21 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सादर करता येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने जे शेतकरी मुदतीत संमतीपत्रसंमतीपत्र सादर करतील त्या शेतकऱ्यांना 25 टक्के अधिकचा मोबदला दिला जाणार असे स्पष्ट केले आहे. मात्र जे शेतकरी मुदतीत संमतीपत्र सादर करणार नाहीत त्यांना अतिरिक्त मोबदला मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान संमतीपत्र सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणखी मुदतवाढ दिली जाते का ? की ज्या शेतकऱ्यांनी संमतीपत्र सादर केलेले नाहीत त्यांना वाढीव मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी 172 किलोमीटर लांब आणि 110 मीटर रुंद असा वर्तुळाकार रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
याचे काम एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पूर्ण केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात विभागणी करण्यात आली असून पश्चिम रिंगरोडसाठीचे भूसंपादन गेल्या महिन्यापासून सुरू झाले आहे. पश्चिम भागातील जमीन धारकांना या पार्श्वभूमीवर नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत जवळपास 250 कोटी रुपयांहून अधिक मोबदला संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आला आहे.
जवळपास 100 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी 1000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे भूसंपादनाला वेग आला आहे. दरम्यान भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन जमिनीचे दर ठरवण्यात आले आहेत. तसेच जें शेतकरी प्रकल्पासाठी संमितीने जमिनी देणार आहेत त्यांना 25% अधिकचा मोबदला मिळणार आहे. यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना आजपर्यंत संमतीपत्र सादर करायचे आहे.
