Pune Ring Road : पुणे हे महाराष्ट्राच्या विकासातील सुवर्ण त्रिकोण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-पुणे-नासिक या त्रिकोणातील महत्त्वाचे शहर आहे. हे सांस्कृतिक शहर राज्याच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवते.
याला महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आणि शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. अलीकडे हे शहर आयटी हब म्हणूनही उदयास आले आहे. मात्र असे असले तरी आता शहरातील नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
यातील प्रमुख अडचण म्हणजे वाहतूक कोंडी. वाहतूककोंडीमुळे शहरातील नागरिकांना अवघ्या काही मिनिटांचा प्रवास करण्यासाठीही तारेवरची कसरत करावी लागते. पुणे शहराप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड मध्ये देखील अशीच परिस्थिती कायम आहे.
हीच सारी वास्तविकता लक्षात घेता आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शहरांमधील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहराबाहेरून बाह्य रिंग रोड प्रस्तावित केला आहे. सध्या स्थितीला या प्रकल्पासाठी युद्धपातळीवर भूसंपादन सुरू आहे. हा प्रकल्प पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागांमध्ये विभागण्यात आला आहे.
172 किलोमीटर लांबीचा आणि 110 मीटर रुंदीचा हा रिंग रोड 84 गावांमधून जाणार आहे. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून हा रिंग रोड जाणार आहे. यासाठी या संबंधित गावांमध्ये भूसंपादन केले जात असून अनेक ठिकाणी भूसंपादनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
रिंग रोड प्रकल्पातील पश्चिम भागातील जमिनीसाठी सर्वात आधी भूसंपादनाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मावळ, मुळशी, हवेली आणि भोर या तालुक्यांतील 32 गावांमधील 645 हेक्टर जमिनीपैकी 307 हेक्टर जमीन संमतीने मिळाली.
मात्र उर्वरित जमिनीसाठी भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर करून जमीन ताब्यात घेतली जात आहे. दुसरीकडे पूर्व रिंग रोडचा विचार केला असता पूर्व मार्गातील मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्यातुन हा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या संबंधित तालुक्यातील एकूण ४८ गावांमधून हा रस्ता जाणार आहे. यासाठी दर निश्चिती पूर्ण झाली आहे. यातील खेड तालुक्यातील 12, मावळातील 6 आणि हवेलीतील 5 गावांमध्ये मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे मोबदला निश्चित झालेल्या गावांमध्ये आता संबंधित जमीन मालकांना मोबदला वाटप करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील पश्चिम मार्गाच्या भूसंपादनासाठी २६२५ कोटींचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.
तसेच पश्चिम आणि पूर्व भागातील राहिलेल्या शेतकऱ्यांना देखील लवकरात लवकर मोबदला मिळाला पाहिजे यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे येत्या काही महिन्यात या प्रकल्पाचे प्रत्यक्षात काम सुरू होणार अशी आशा व्यक्त होत आहे.
