Pune Ring Road News : महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी, देशातील एक प्रमुख पर्यटन स्थळ, शिक्षणाचे माहेरघर, आयटी हब, राज्याच्या सुवर्ण त्रिकोणातील एक महत्त्वाचे शहर म्हणून ख्यातनाम असलेल्या पुण्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. पुण्यात आता लोकसंख्येचा आलेख वाढू लागला आहे. यामुळे पुण्यालागत असलेले शहर देखील विस्तारले आहे.
वाढते शहरीकरण, नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण या कारणांमुळे पुणे व आजूबाजूच्या परिसरातील विकास सुनिश्चित झाला आहे. यामुळे मात्र शहरातील आणि शहराजवळील भागांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे.
यामुळे पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या कॉमन गोष्ट बोलली आहे. आता मात्र ही समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुणे रिंग रोडचे काम हाती घेतले आहे. या महत्त्वाकांशी प्रकल्पाचे सध्या भूसंपादन आहे.
पश्चिम भागातील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले आहे तर पूर्व भागातील भूसंपादन नुकतेच सुरू झाले आहे.दरम्यान पूर्व भागातील भूसंपादनाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून पूर्व मधील काही गावांचे जमिनीचे दर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून अंतिम करण्यात आले आहेत.
पूर्व भागांमधील जमिनीचे दर निश्चित करण्याबाबत काल अर्थातच 16 जानेवारी 2024 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मावळ आणि हवेली या गावांमधील जमिनीच्या दराबाबत महत्वपूर्ण चर्चा झाली.
या चर्चेनंतर मावळ तालुक्यातील सहा गावांमध्ये जमिनीचे दर अंतिम करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मावळ तालुक्यातील वडगाव, कातवी, वराळे, आंबी, आकुर्डी, माणोलीतर्फ चाकण या सहा गावांच्या जमिनीचा मोबदला अंतिम झाला आहे.
या गावांमधील ७३.६१ हेक्टर जमिनीचे संपादन निश्चित करण्यात आले असून यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 883 कोटी 55 लाख रुपयांचा मोबदला अंतिम केला आहे.
मोबदला निश्चित झाला असल्याने आता संबंधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची नोटीस बजावली जाणार आहे. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर जे शेतकरी दिलेल्या मुदतीत संमती पत्र सादर करतील त्यांना 25% अधिकची रक्कम मिळणार आहे.
दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख यांनी पूर्व भागातील जमिनीचे भूसंपादन वेगाने व्हावे यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केलेली आहे.
पूर्व भागातील जमिनीच्या भूसंपादनासाठी 1000 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे शासन लवकरच जिल्हा प्रशासनाची ही मागणी मान्य करेल आणि या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती देण्याचे काम करेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
