पुणे रिंगरोडसाठी संमतीने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्याला जमीन मालकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत १२५ एकरांचा ताबा घेण्यात आला असून, २५० कोटींचा मोबदला वाटप करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी दिली.
हा प्रकल्प राज्यासाठीही महत्त्वाचा आहे. भूसंपादनसाठी जमीन मालकांसोबत संवाद सुरू आहे.. जमीनधारकांना २५ टक्के अधिक मोबदला दिला आहे. जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीच्या बैठकीत संमतीचा विकल्प सादर करणे व करारनाम्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
२१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
जिल्हाधिकाच्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेचा आज आढावा घेतला. संमतीने निवाडा करण्याच्या विकल्पास भूधारकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, जमीन ताब्यात देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास अवधी लागत असल्याने संमतीचा विकल्प सादर करण्यासाठी वाढविण्याची विनंती भूधारकांनी केली होती. त्यानुसार २१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत विकल्प सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूधारकांनी दिलेल्या मुदतीत संमती विकल्पाद्वारे २५ टक्के अधिक मोबदल्याचा लाभ घ्यावा आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या या प्रकल्पासाठी योगदान देण्याच्या भावनेने प्रशासनाला सहकार्य करावे. -डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी
तर २५ टक्के मोबदला मिळणार नाही
२१ ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्र आणि करारनामा प्राप्त न झाल्यास उर्वरित भूधारकांची संमती नाही, असे समजून २५ टक्के वाढीव मोबदल्याशिवाय भूसंपादनाचा निवाडा प्राधिकृत भूसंपादन अधिकान्यांकडून घोषित करण्यात येणार आहे.
आठ हजार खातेदारांची संमती
भूसंपादन प्रक्रियेशी संबंधित ३५ गावांतील एकूण १६ हजार ९४० खातेदारांपैकी ८ हजार ३० खातेदारांनी भूसंपादनासाठी संमती दर्शविली आहे. त्यापैकी २७५ खातेदारांना १२५ एकर जमिनीच्या मोबदल्यात २५० कोटी रुपये वाटप केले आहेत. मोबदला वाटप वेगाने होत असून त्याला भूधारकांचेही चांगले सहकार्य मिळत आहे.
