तुम्हाला विवाहित महिला मालमत्ता कायदा माहितीय का ? या कायद्यातून विवाहित महिलांचे कसे संरक्षण होते, वाचा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Property Rights : भारत विकसनशील देशाकडून विकसित होण्याकडे जलद गतीने मार्गक्रमण करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. विशेष म्हणजे अर्थतज्ज्ञांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला आगामी काळ विशेष पूरक राहील आणि आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

खरे तर भारत आर्थिक महासत्ता बनू पाहत आहे. या दृष्टीने शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न देखील केले जात आहेत. मात्र आजही आपल्या भारतीय संस्कृतीत महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. यामुळे तेजीने विकसित होत असलेल्या देशात असा दुजाभाव योग्य नाही.

महिलांना देखील पुरुषांप्रमाणेच समान अधिकार मिळायला पाहिजेत. हेच कारण आहे की, शासनाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासाठी वेळोवेळी वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महिलांच्या संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी देखील वेळोवेळी कायदे तयार करण्यात आले आहेत.

विवाहित महिला मालमत्ता कायदा हा देखील असाच एक महिलांच्या संपत्तीचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. हा कायदा 1874 मध्ये लागू करण्यात आला आहे. महिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

दरम्यान आज आपण हा कायदा नेमका काय आहे, या कायद्यातून विवाहित महिलांना काय संरक्षण मिळते याविषयी थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

विवाहित महिला कायदा काय आहे ? 

विवाहित महिला संरक्षण कायदा, 1874, विवाहित महिलेच्या मालकीच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे जसे की कमाई, मालमत्ता, गुंतवणूक आणि बचत इ. या कायद्यामुळे लग्नानंतर पती पत्नीच्या अशा कोणत्याही मालमत्तेवर कोणताही हक्क सांगू शकत नाही.

महिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेचे सासरे, नातेवाईक आणि कर्जदार यांच्यापासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

या कायद्याच्या कलम 6 मध्ये असे नमूद केले आहे की जेव्हा एखादा पती विमा पॉलिसी खरेदी करतो आणि त्याची पत्नी आणि मुलांना लाभार्थी बनवतो, तेव्हा मृत्यू लाभ किंवा त्यातून मिळणारा इतर कोणताही बोनस त्याच्या पत्नी आणि मुलांना संपूर्णपणे देय असेल.

या कायद्यांतर्गत विमा पॉलिसी खरेदी केल्याने कुटुंबाचे कर्ज आणि कौटुंबिक वाद यांच्या ओझ्यापासून संरक्षण होते.

हा कायदा विवाहित महिलांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे कारण याने मालमत्तेवर त्यांचा हक्क सुनिश्चित केला आहे. अशा नियमांमुळेच समाजात महिलांचे स्थान अधिक मजबूत होत आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा